मुख्यमंत्री बदलाचे संकेत

मुख्यमंत्री बदलाचे संकेत

10 नोव्हेंबर काँग्रेस पक्षात राज्याच्या मुख्यमंत्री बदलाचं वारं सध्या जोरात वाहतं आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्री बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यातच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्या कामासाठी आपल्याला दिल्लीतून राज्यात पाठवण्यात आलं होतं, ती कामं आपण पूर्ण केली आहेत आता निर्णय सोनिया गांधींनी घ्यायचा असं विधान केलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेत तथ्य असल्याचे संकेत खुद्द पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले. आयबीएन लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी हे संकेत दिले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकिर्दीला उद्या एक वर्ष पूर्ण होतं आहे. आदर्श घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. पण वर्षभराच्या कारभारात पृथ्वीराज चव्हाणांना राज्याच्या विकासासाठी फार काही करता आलेलं नाही. उलट त्यांच्यावर राजकीय इच्छाशक्ती न दाखवणारा ब्युरोक्रॅटिक सीएम..सीएम.. असा ठपका ठेवला गेला. त्यामुळे नेमंक वर्षपूर्तीच्या वेळीच त्यांना परत दिल्लीत बोलवलं जाईल अशा वावड्या काँग्रेस पक्षातूनच उठत आहेत. मुख्ममंत्री झाल्यावर पृथ्वीराज चव्हाणांसमोर खरं आव्हान होतं ते सर्वसामान्यांच्या मनात पुन्हा एकदा प्रशासनाविषयी विश्वास निर्माण करण्याचं. त्यामुळे आदर्श घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी लावण्याबरोबरच या घोटाळ्याशी जोडले गेलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या काळातील अनेक निर्णयाना स्थगिती देऊन त्याचा फेरआढावा घेण्याचे पाऊल त्यांना उचलावं लागलं. पृथ्वीराज चव्हाणांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. भौगोलिक अनुशेषाचा फेरआढावा घेण्यासाठी डॉ. विजय केळकर समिती, शेतकर्‍यांच्या बिनव्याजी कर्जात वाढ, पाण्याच्या प्राधान्यक्रमात बदल करुन शेतीला अग्रक्रम, शालेय शुल्क नियमन कायदा करण्यात आला. नवी मुंबई विमानतळ आणि जैतापूर प्रकल्प यांना पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळाली खरी पण त्यांच्या कामांना अद्याप गती मिळालेली नाही. राजकीय कुरण बनलेल्या राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचं धाडस पृथ्वीराज चव्हाणांनी दाखवलं. पण त्याचवेळी साखर कारखानदारीला कोट्यवधींच्या कर्जाची थकहमी दिली. हीच बाब अनेक महत्त्वाच्या योजनांबाबत झाली. अलिकडेच रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला जाब विचारला. तसेच मेळघाटसह राज्याच्या दुर्गम भागात कुपोषणाचे प्रमाण वाढलंय. शेकडो कोटींचे सामंजस्य करार झाले पण पुणे परिसरात आलेल्या अनेक लहानमोठ्या उद्योगांनी राज्याबाहेर पळ काढला. शाळांची पटपडताळणी करुन बोगस विद्यार्थी शोधण्याचं काम झालं. पण अद्याप ठोस कारवाई कुठेही झालेली नाही. गेल्या वर्षभरात निर्णय अनेक घेतले गेले. पण ते घेताना पृथ्वीराज चव्हाणांचा कणखरपणा कुठेही दिसला नाही हे मान्य करावाच लागेल.

  • Share this:

10 नोव्हेंबर

काँग्रेस पक्षात राज्याच्या मुख्यमंत्री बदलाचं वारं सध्या जोरात वाहतं आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्री बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यातच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्या कामासाठी आपल्याला दिल्लीतून राज्यात पाठवण्यात आलं होतं, ती कामं आपण पूर्ण केली आहेत आता निर्णय सोनिया गांधींनी घ्यायचा असं विधान केलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेत तथ्य असल्याचे संकेत खुद्द पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले. आयबीएन लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी हे संकेत दिले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकिर्दीला उद्या एक वर्ष पूर्ण होतं आहे.

आदर्श घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. पण वर्षभराच्या कारभारात पृथ्वीराज चव्हाणांना राज्याच्या विकासासाठी फार काही करता आलेलं नाही. उलट त्यांच्यावर राजकीय इच्छाशक्ती न दाखवणारा ब्युरोक्रॅटिक सीएम..सीएम.. असा ठपका ठेवला गेला. त्यामुळे नेमंक वर्षपूर्तीच्या वेळीच त्यांना परत दिल्लीत बोलवलं जाईल अशा वावड्या काँग्रेस पक्षातूनच उठत आहेत.

मुख्ममंत्री झाल्यावर पृथ्वीराज चव्हाणांसमोर खरं आव्हान होतं ते सर्वसामान्यांच्या मनात पुन्हा एकदा प्रशासनाविषयी विश्वास निर्माण करण्याचं. त्यामुळे आदर्श घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी लावण्याबरोबरच या घोटाळ्याशी जोडले गेलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांच्या काळातील अनेक निर्णयाना स्थगिती देऊन त्याचा फेरआढावा घेण्याचे पाऊल त्यांना उचलावं लागलं.

पृथ्वीराज चव्हाणांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. भौगोलिक अनुशेषाचा फेरआढावा घेण्यासाठी डॉ. विजय केळकर समिती, शेतकर्‍यांच्या बिनव्याजी कर्जात वाढ, पाण्याच्या प्राधान्यक्रमात बदल करुन शेतीला अग्रक्रम, शालेय शुल्क नियमन कायदा करण्यात आला. नवी मुंबई विमानतळ आणि जैतापूर प्रकल्प यांना पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळाली खरी पण त्यांच्या कामांना अद्याप गती मिळालेली नाही.

राजकीय कुरण बनलेल्या राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचं धाडस पृथ्वीराज चव्हाणांनी दाखवलं. पण त्याचवेळी साखर कारखानदारीला कोट्यवधींच्या कर्जाची थकहमी दिली. हीच बाब अनेक महत्त्वाच्या योजनांबाबत झाली. अलिकडेच रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला जाब विचारला.

तसेच मेळघाटसह राज्याच्या दुर्गम भागात कुपोषणाचे प्रमाण वाढलंय. शेकडो कोटींचे सामंजस्य करार झाले पण पुणे परिसरात आलेल्या अनेक लहानमोठ्या उद्योगांनी राज्याबाहेर पळ काढला. शाळांची पटपडताळणी करुन बोगस विद्यार्थी शोधण्याचं काम झालं. पण अद्याप ठोस कारवाई कुठेही झालेली नाही. गेल्या वर्षभरात निर्णय अनेक घेतले गेले. पण ते घेताना पृथ्वीराज चव्हाणांचा कणखरपणा कुठेही दिसला नाही हे मान्य करावाच लागेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 10, 2011 09:05 AM IST

ताज्या बातम्या