छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीत माओवाद्यांची दहशत

छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीत माओवाद्यांची दहशत

10 नोव्हेंबर, छत्तीसगड येत्या 14 नोव्हेंबरला छत्तीसगडमध्ये पहिल्या टप्प्यातलं मतदान होतंय. माओवाद्यांच्या प्रभाव असलेल्या भागात सर्वात आधी मतदान होतंय. माओवाद्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलंय. माओवादींचा सामना करण्यासाठी स्थापन झालेली ' सलवा जुडूम ' नं ही आदिवासींसाठी फारसं काही केलेलं नाही. त्यामुळं याठिकाणी गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.माओवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी इथल्या लोकांनी एकत्रपणे पुकारलेला लढा म्हणजे सलवा जुडूम. बस्तरमधल्या 700 गावांच्या बलिदानावर ही संघटना निर्माण झाली. मात्र आदिवासींना या संघटनेचा म्हणावा, तितका फारसा फायदा झाला नाही. त्याउलट आदिवासी आणि माओवादी यांच्यातली दरी आणखी गडद झाली. ' सलवा जुडूम ' चे प्रणेते महेन्द्र कर्मा सारखे नेते आता पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. ' सलवा जुडूम ' च्या आंदोलनाचा फटका द्रोणपालमधल्या आदिवासींना बसला आहे. पण महेन्द्र कर्मा आणि रमण सिंग यांना त्याचं काही सोयरसूतक नाही. निरपराध आदिवासी आता त्यांच्या मूळ गावी जाण्यास घाबरत आहेत. गावी परतल्यास माओवादी ठार मारतील, अशी त्यांना भीती आहे. ' आम्हाला परतण्याचा कोणताही मार्ग नाही.आम्ही आमच्या गावी परत गेलो तर माओवादी आम्हाला मारुन टाकतील ', असंआदिवासी शेतकरी पुरण सांगत होते.गेली 3 वर्षे ' सलवा जुडूम ' च्या माध्यमातून आदिवासींनी माओवाद्यांविरुद्ध लढा दिला. पण त्यांच्या हाती काहीही लागलं नाही. ' प्रत्येक फ्रंटवर आदिवासीचं मरतोय. सलवा जुडूमच्या निमित्तानं आम्ही फार भोगलं ',असं आदिवासी शेतकरी मादवी लाखा यांनी सांगितलं. माओवाद्यांना विरोध करण्यासाठी सलवा जुडूम ची स्थापना झाली. पण याचा नकारात्मक परिणाम झाला आणि हिंसेलाच अधिक प्रोत्साहन मिळाल्याचं सीपीआयचे मनिष कुंजम यांनी सांगितलं. आदिवासींना या निवडणुकीपासून फारसा काही लाभ होईल,अशी आशा नाही. माओवाद्यांनी यापूर्वीच मतदानावर बहिष्कार घालण्याची धमकी दिली आहे. त्यातल्या त्यात सलवा जुडूमच्या आंदोलनाला आधीचं अपयश आलंय.त्यामुळं या निमित्तानं पुन्हा माओवाद्यांशी दोन हात करण्यास आदिवासी तयार नाही.

  • Share this:

10 नोव्हेंबर, छत्तीसगड येत्या 14 नोव्हेंबरला छत्तीसगडमध्ये पहिल्या टप्प्यातलं मतदान होतंय. माओवाद्यांच्या प्रभाव असलेल्या भागात सर्वात आधी मतदान होतंय. माओवाद्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलंय. माओवादींचा सामना करण्यासाठी स्थापन झालेली ' सलवा जुडूम ' नं ही आदिवासींसाठी फारसं काही केलेलं नाही. त्यामुळं याठिकाणी गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.माओवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी इथल्या लोकांनी एकत्रपणे पुकारलेला लढा म्हणजे सलवा जुडूम. बस्तरमधल्या 700 गावांच्या बलिदानावर ही संघटना निर्माण झाली. मात्र आदिवासींना या संघटनेचा म्हणावा, तितका फारसा फायदा झाला नाही. त्याउलट आदिवासी आणि माओवादी यांच्यातली दरी आणखी गडद झाली. ' सलवा जुडूम ' चे प्रणेते महेन्द्र कर्मा सारखे नेते आता पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. ' सलवा जुडूम ' च्या आंदोलनाचा फटका द्रोणपालमधल्या आदिवासींना बसला आहे. पण महेन्द्र कर्मा आणि रमण सिंग यांना त्याचं काही सोयरसूतक नाही. निरपराध आदिवासी आता त्यांच्या मूळ गावी जाण्यास घाबरत आहेत. गावी परतल्यास माओवादी ठार मारतील, अशी त्यांना भीती आहे. ' आम्हाला परतण्याचा कोणताही मार्ग नाही.आम्ही आमच्या गावी परत गेलो तर माओवादी आम्हाला मारुन टाकतील ', असंआदिवासी शेतकरी पुरण सांगत होते.गेली 3 वर्षे ' सलवा जुडूम ' च्या माध्यमातून आदिवासींनी माओवाद्यांविरुद्ध लढा दिला. पण त्यांच्या हाती काहीही लागलं नाही. ' प्रत्येक फ्रंटवर आदिवासीचं मरतोय. सलवा जुडूमच्या निमित्तानं आम्ही फार भोगलं ',असं आदिवासी शेतकरी मादवी लाखा यांनी सांगितलं. माओवाद्यांना विरोध करण्यासाठी सलवा जुडूम ची स्थापना झाली. पण याचा नकारात्मक परिणाम झाला आणि हिंसेलाच अधिक प्रोत्साहन मिळाल्याचं सीपीआयचे मनिष कुंजम यांनी सांगितलं. आदिवासींना या निवडणुकीपासून फारसा काही लाभ होईल,अशी आशा नाही. माओवाद्यांनी यापूर्वीच मतदानावर बहिष्कार घालण्याची धमकी दिली आहे. त्यातल्या त्यात सलवा जुडूमच्या आंदोलनाला आधीचं अपयश आलंय.त्यामुळं या निमित्तानं पुन्हा माओवाद्यांशी दोन हात करण्यास आदिवासी तयार नाही.

First published: November 10, 2008, 2:32 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या