सुप्रीम कोर्टाकडून महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

सुप्रीम कोर्टाकडून महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

10 नोव्हेंबर, दिल्लीअशिष दीक्षितउत्तर भारतीयांवर मनसेनं केलेल्या हल्ल्यांबाबत सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारला आहे. गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात उत्तर भारतीयांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. मुंबईतल्या उत्तर भारतीयांना सुरक्षा देण्यासाठी काय पावलं उचलण्यात आली आहेत ? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला विचारला आहे. यासाठी चार आठवडयांची मुदत देण्यात आली आहे.याच याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं सरकारला फटकारलं होतं. दिल्लीतल्या सालेक चंद जैन नावाच्या व्यापार्‍यानं दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश के जी बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. मुंबईतले उत्तर भारतीय असुरक्षित असून त्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार पुरेशी पाऊलं उचलत नसल्याचं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं होतं. उत्तर भारतीयांवरील हल्ले रोखण्यात महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.दरम्यान, राहूलराज प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.

  • Share this:

10 नोव्हेंबर, दिल्लीअशिष दीक्षितउत्तर भारतीयांवर मनसेनं केलेल्या हल्ल्यांबाबत सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारला आहे. गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात उत्तर भारतीयांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. मुंबईतल्या उत्तर भारतीयांना सुरक्षा देण्यासाठी काय पावलं उचलण्यात आली आहेत ? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला विचारला आहे. यासाठी चार आठवडयांची मुदत देण्यात आली आहे.याच याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं सरकारला फटकारलं होतं. दिल्लीतल्या सालेक चंद जैन नावाच्या व्यापार्‍यानं दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश के जी बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. मुंबईतले उत्तर भारतीय असुरक्षित असून त्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार पुरेशी पाऊलं उचलत नसल्याचं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं होतं. उत्तर भारतीयांवरील हल्ले रोखण्यात महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.दरम्यान, राहूलराज प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.

First published: November 10, 2008, 12:44 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या