सिंधुदुर्गातला कातकरी समाज गुंठाभर जमिनीलाही वंचित

सिंधुदुर्गातला कातकरी समाज गुंठाभर जमिनीलाही वंचित

10 नोव्हेंबर, सिंधुदुर्गवानरमारे म्हणून ओळखला जाणारा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला कातकरी समाज गुंठाभर जमिनीलाही पिढ्यानपिढ्या वंचित आहे. रायगड जिल्ह्यातून स्थलांतरित झालेल्या या आदिवासींकडे मतदार ओळखपत्रे आहेत पण रेशन कार्ड मात्र नाही. या अशा आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आता श्रमिक मुक्ती आंदोलनाचे कार्यकर्ते पुढे आले आहेत.कणकवलीत शहराजवळची कातकरी आदीवासींची वस्ती सध्या भीतीच्या छायेत वावरत आहे. जमीनमालक झोपड्या काढून टाकेल म्हणून त्याच्याकडे आयुष्यभर वेठबिगारी करणारी ही माणंसं आपल्या झोपडीसाठी सरकारकडून गुंठाभर तरी जमीन मिळेल या आशेनं वाट पाहात आहेत. ' जमीनमालकानं तीन वेळा झोपड्या पेटवल्या. खूप प्रयत्नांनी आम्ही आग विझवली. लहान मुलांना घेऊन आम्ही जायचं तरी कुठे ? ' असा हतबल सवाल अलका पवार विचारतात.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या आदिवासींची संख्या पाच हजाराहून जास्त आहे पण सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा नसल्यामुळं सरकारच्या विशेष योजनांचे कुठलेही फ़ायदे या आदिवासींना मिळत नाहीत. पण रेशनकार्ड नाही . त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आपला प्रश्न सोडवतील याची त्यांना खात्री त्यांना नाही. ' नारायण राणेंनी आम्हाला या जागेत बिल्डींग बांधून कायमस्वरुपी घरं द्यायचं आश्वासन दिलं आहे. पण ते कधी मिळणार, याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. ' असं बारक्या पवार यांनी सांगितलं.श्रमिक मुक्ती संघटनेचे विठ्ठल जगताप आणि किशोर ईलम हे दोघे याच समाजातून वर आले आहेत. आपल्या हक्कांसाठी लोकांना जागृत करण्याचं काम ते करत आहेत. ' तटपुंज्या उत्पन्नातही प्रत्येक वस्तीमागे वर्गणी काढून आम्ही पैसे गोळा करत आहोत. त्यातून निदान आम्हाला रेशनकार्ड तरी मिळेल, अशी आम्हाला आशा आहे. असं श्रमिक मुक्ती संघटनेचे कार्यकर्ते विठ्ठल जगताप यांनी सांगितलं.सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना आदिवासींच्या घरासाठी ते रहात असतील तेवढी जागा त्यांना मोफ़त दिली जाईल असा जी.आर. निघाला होता. पण त्याची अंमलबजावणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तरी अद्याप झालेली नाही. लवकरात लवकर आपल्या हक्काची जमीन आपल्याला मिळावी, याच आशेवर इथले आदिवासी जगत आहेत.

  • Share this:

10 नोव्हेंबर, सिंधुदुर्गवानरमारे म्हणून ओळखला जाणारा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला कातकरी समाज गुंठाभर जमिनीलाही पिढ्यानपिढ्या वंचित आहे. रायगड जिल्ह्यातून स्थलांतरित झालेल्या या आदिवासींकडे मतदार ओळखपत्रे आहेत पण रेशन कार्ड मात्र नाही. या अशा आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आता श्रमिक मुक्ती आंदोलनाचे कार्यकर्ते पुढे आले आहेत.कणकवलीत शहराजवळची कातकरी आदीवासींची वस्ती सध्या भीतीच्या छायेत वावरत आहे. जमीनमालक झोपड्या काढून टाकेल म्हणून त्याच्याकडे आयुष्यभर वेठबिगारी करणारी ही माणंसं आपल्या झोपडीसाठी सरकारकडून गुंठाभर तरी जमीन मिळेल या आशेनं वाट पाहात आहेत. ' जमीनमालकानं तीन वेळा झोपड्या पेटवल्या. खूप प्रयत्नांनी आम्ही आग विझवली. लहान मुलांना घेऊन आम्ही जायचं तरी कुठे ? ' असा हतबल सवाल अलका पवार विचारतात.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या आदिवासींची संख्या पाच हजाराहून जास्त आहे पण सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा नसल्यामुळं सरकारच्या विशेष योजनांचे कुठलेही फ़ायदे या आदिवासींना मिळत नाहीत. पण रेशनकार्ड नाही . त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आपला प्रश्न सोडवतील याची त्यांना खात्री त्यांना नाही. ' नारायण राणेंनी आम्हाला या जागेत बिल्डींग बांधून कायमस्वरुपी घरं द्यायचं आश्वासन दिलं आहे. पण ते कधी मिळणार, याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. ' असं बारक्या पवार यांनी सांगितलं.श्रमिक मुक्ती संघटनेचे विठ्ठल जगताप आणि किशोर ईलम हे दोघे याच समाजातून वर आले आहेत. आपल्या हक्कांसाठी लोकांना जागृत करण्याचं काम ते करत आहेत. ' तटपुंज्या उत्पन्नातही प्रत्येक वस्तीमागे वर्गणी काढून आम्ही पैसे गोळा करत आहोत. त्यातून निदान आम्हाला रेशनकार्ड तरी मिळेल, अशी आम्हाला आशा आहे. असं श्रमिक मुक्ती संघटनेचे कार्यकर्ते विठ्ठल जगताप यांनी सांगितलं.सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना आदिवासींच्या घरासाठी ते रहात असतील तेवढी जागा त्यांना मोफ़त दिली जाईल असा जी.आर. निघाला होता. पण त्याची अंमलबजावणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तरी अद्याप झालेली नाही. लवकरात लवकर आपल्या हक्काची जमीन आपल्याला मिळावी, याच आशेवर इथले आदिवासी जगत आहेत.

First published: November 10, 2008, 12:02 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या