'आरे'ला कारे करणाऱ्या ठाकरेंची कोंडी, कारशेड हलवणं व्यवहार्य नसल्याची समितीची शिफारस

'आरे'ला कारे करणाऱ्या ठाकरेंची कोंडी, कारशेड हलवणं व्यवहार्य नसल्याची समितीची शिफारस

आरे कॉलनीतील जागेत उभ्या राहाणाऱ्या कारशेडला पर्यायी जागा सुचवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीनं आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना सोपवलाय. यात त्यांनी कारशेड प्रकल्प इतर ठिकाणी हलवणं व्यवहार्य नाही अशी शिफारस केलीय.

  • Share this:

मुंबई, 29 जानेवारी : बहुचर्चित आणि वादग्रस्त अशी मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठीची आरे कारशेड इतर ठिकाणी हवलणं व्यवहार्य नाही अशी शिफारस सरकारनं नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीनं केली आहे. त्यामुळे आरेतील कारशेडला स्थगिती देणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपुढे आता कारशेडचं करायचं काय असा यक्ष प्रश्न पडलाय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच ही उच्चस्तरीय समिती नेमली होती.

कुलाबा- वांद्रे- सिप्झ या मुंबईतल्या भुयारी मेट्रो प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीतील जागेत उभ्या राहाणाऱ्या कारशेडला स्थगिती देत पर्यायी जागा सुचवण्यासाठी नवं सरकार आल्यानंतर लगेचच डिसेंबर 2019 मध्ये एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीनं आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना सोपवला आहे. यात त्यांनी कारशेड प्रकल्प इतर ठिकाणी हलवणं व्यवहार्य नाही अशी स्पष्ट शिफारस केल्यानं आरेतील कारशेडबद्दल आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

आरे कॉलनीच्या जागेत कारशेड उभी करू नये अशी भूमिका पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी घेतली होती. सरकारच्या निर्णयाला पर्यावरणवाद्यांनी कोर्टातही आव्हान दिलं होतं. रस्त्यावरही आंदोलनं झाली. पण सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिलं. यात शिवसेनेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनीही उडी घेतली. याच दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानं वृक्षतोडीवरची बंदी उठवताच MMRC ने रातोरात झाडं तोडली. या कृतीनंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारला मोठ्या टीकेला सामोरं जावं लागलं. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टानं आणखी झाडं तोडायला बंदी घातली. पण तोपर्यंत सरकारनं बहुतांश झाडं कापली होती. आरे प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतलेले शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरेंनी निवडणुकीच्या प्रचारात सत्तेत आल्यास आरेला जंगल म्हणून घोषित करण्याचा शब्दही दिला.

पुढे राज्यात सत्ताबदल झाला. सत्तेत येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरेला स्थिगिती देत एका उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली होती. त्याचा अहवालात कारशेड इतरत्र हलवणं व्यवहार्य नाही अशी शिफारस केली आहे.

भाजप आक्रमक

त्यामुळे कारशेडच्या स्थगितीला विरोध करणारी भाजप आता चांगलीच आक्रमक झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी कारशेडला स्थगिती दिल्यानं दररोज 5 कोटींचं नुकसान होत असून सरकारनं तात्काळ स्थगिती उठवून कारशेडच्या कामाला सुरुवात करावी अशी मागणी केली आहे. तर कोंडीत सापडलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी काहीशी सबुरीची भूमिका घेत अहवाल वाचून यावर बोलू अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे काहीसा निवळलेला आरेच्या कारशेडचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आल्यानं आरेला कारे करणारे ठाकरे काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

--------------

अन्य बातम्या

भाजपच्या बेताल नेत्यांना EC ची वेसण, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मांची हकालपट्टी

समलैंगिक विवाहाबद्दल विधान करून फसला आयुष्मान खुराना, Twitter वर मागितली माफी

कोरोना व्हायरसमुळे उद्धव ठाकरेंना वाटतेय भीती, नगरसेवकांना दिला महत्त्वाचा आदेश

First published: January 29, 2020, 4:51 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading