S M L

दुधाची तहान ताकावर

Samruddha Bhambure | Updated On: Mar 17, 2017 11:38 AM IST

दुधाची तहान ताकावर

प्रफुल्ल साळुंखे

17 मार्च : कर्जमाफीच्या मुद्यावर विधिमंडळाच कामकाज दोन आठवडे झालं बंद आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात शिवसेनेने कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करत भाजपावर प्रचारात कुरघोडी केली. निवडणूक संपता शिवसेनेला कर्जमाफी चा विसर पडला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कुठलाही मोठा मुद्दा नाही हे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस ने हेरलं. पहिल्याच दिवशी आघाडीतील दोन्ही पक्ष कर्जमाफी च्या मुद्यावर आक्रमक झाली. विधानसभेत कर्जमाफी आणि विधान परिषदेत प्रशांत परिचारक यांच्या वक्तव्यावर गदारोळ झाला. कर्जमाफी बाबत राष्ट्रवादी ची विधानपरिषदेत भूमिका काय? याबत काँग्रेस संभ्रमात होती. हे पाहता हा मुद्दा पाहिल्यादिवाशी संपेल अशी आशा सत्तारूढ पक्षाला होती. दुसऱ्या दिवशी दोन्ही सभागृहात कर्जमाफीच्या मुद्यावर आघाडीतील दोन्ही पक्ष तुटून पडले.

कर्जमाफी बद्दल भूमिका स्पस्ट नसल्याने शिवसेना चे ग्रामीण भागातील आमदार अस्वस्थ होते. तो पर्यंत शिवसेनेचा मुद्दा काँग्रेस राष्ट्रवाद्दीने हायजॅक केला होता. तिसऱ्या दिवशी शिवसेना कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाली. त्यानंतर लगेच 1 तासात भाजप चे आमदार कर्जमाफीच्या मुद्यावर घोषणाबाजी सुरु केली. कर्ज माफीचा मुद्यांचा श्रेय केवळ विरोधकांना नको हा फार्स ठरला. सरकार अडचणीत येत असल्याने भाजप च्या आमदारांनी कर्जमाफी चा मुद्दा गुंधळुन ठेवला.

सरकारमध्ये राहायचं आणि विरोधही करायचा हि भूमिका शिवसेना जास्त वेळ निभावू शकली नाही. टोकाचा विरोध नको म्हणून शिवसेना मंत्री आमदारांची एक बैठक पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बोलावली. कर्जमाफी ची कोंडी कशी फुटेल याचा पर्यायच शिवसेना मंत्री यांनी मुख्यमंत्री यांच्या समोर ठेवला. मुख्यमंत्री यांनी शिस्तमंडल घेऊन पंतप्रधान यांच्या कडे जावं अशी भूमिका शिवसेने न घेतली. ( विलासराब यांच्या पासून ते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पर्यंत विरोधकांनी कर्जमाफी वर आक्रमक असत. शिस्तमंडल घेऊन आपण पंतप्रधान ना भेटू हि भूमिका मुख्यामंत्री मांडत असत) पण या ठिकाणी मुख्यामंत्री बोलण्याआधी पर्याय शिवसेनाच सुचवते हे न संजण्यासारखे कुणी नाही.

मुख्यामंत्री यांच्या निवेदनानंतर शिवसेना पंतप्रधानांना भेटण्यावर ठाम होती. अन्यथा रस्त्यावर उतरू ही भूमिका शिवसेनेचा प्रतोड यांच्या उपस्थितीत शिवसेना आमदारांनी मांडली. आता शिवसेना मुख्यामंत्री यांच्या शिस्तमंडळात दिल्ली ला निघाली आहे. अजून पर्यंत पंतप्रधानांनी शिस्तमंडल ला वेळ दिलेला नाही. जर पंतप्रधान भेटले नाहीत तर अर्थमंत्री आणि कृषिमंत्री यांची भेट घेऊन शिस्टमंडळाला परतावं लागेल. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी कालच लोकसभेत जाहीर केलं. कर्जमुक्ती हा भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा नव्हता. ज्या राज्यात तो असेल त्या राज्याने कर्जमुक्ती वर स्वतःच भूमिका घ्यावी. म्हणजेच केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी जबाबदारी राज्यावर सोपवून मोकळे झालेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील शिस्तमंडळाच्या हाती काय लागेल? हे सांगायला नको. एकीकडे सरकारला विरोध आणि लगेच पॅचअप हि शिवसेनेची भूमिका लुटुपुटूची लढाई सारखीच राहिलीय. पंतप्रधान नसले तरी अर्थमंत्री आणि कृषिमंत्री यांना भेटून शिवसेना भाजपची अवस्था दुधाची तहान ताकावर भागवली याशिवाय वेगळी नसेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 17, 2017 11:38 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close