बलात्कार पीडितांना नुकसान भरपाई हे उपकार नव्हे कर्तव्य - हायकोर्ट

Samruddha Bhambure | News18 Lokmat | Updated On: Mar 3, 2017 10:20 AM IST

Bombay High Court

03 मार्च : बलात्कार पीडित या काही भिकारी नाहीत. त्यांना नुकसान भरपाई देऊन राज्य सरकार त्यांच्यावर उपकार करीत नाही, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने एका 14 वर्षीय बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या भूमिकेचे वाभाडे काढले.

भरपाई देणं हे राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे आणि पीडितांचाही तो हक्क आहे. ती लगेच दिली गेली पाहिजे, असं फटकारेही मुंबई  हायकोर्टाने मारले. यावेळी सरकारी प्रशासनाच्या असंवेदनशील भूमिकेबद्दल कोर्टाने खेदही व्यक्त केला.

तसंच, बलात्कार पीडितेला खास करून मनोधैर्य योजनेंतर्गत 3 लाखांची नुकसान भरपाई दिली जाते. त्यांपैकी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 1 लाख देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत, असं असताना शासकीय अधिकारी या योजनेत मोडता घालत असल्याचं उघड होताच कोर्टाने नुकसान भरपाईचे पैसे तुम्ही तुमच्या खिशातून देता का?, असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला दणका दिला आहे.

Loading...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Mar 3, 2017 10:20 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...