रिक्षासाठी मराठी गरजेचं नाही, सरकारचा अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द

 रिक्षासाठी मराठी गरजेचं नाही, सरकारचा अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द

  • Share this:

auto_purmit01 मार्च : रिक्षा परमिट मिळवण्यासाठी मराठी भाषेचं ज्ञान असणं अनिवार्य ठरवणारा राज्य सरकारचा नियम मुंबई हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. मोटर कायद्यात अशी कोणतीच तरतूद नाही असं म्हणत हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलाच झटका दिला आहे.

मराठी बोलणार्‍यांनाच रिक्षाचा परवाना देणार अशी घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी मागील वर्षी 15 सप्टेंबर 2016 रोजी केली होती.  रिक्षाचालकाला नुसचं मराठी बोलता येण गरजेचं नाही तर त्याला लिहिता येणही बंधनकारक असणार आहे असं रावतेंनी यावेळी स्पष्ट केलं होतं.

त्यानंतर काही रिक्षा संघटनांनी याचा विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर आज कोर्टाने अखेर त्यांची बाजू योग्य ठरवत राज्य सरकारचा अध्यादेश रद्द केलाय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Mar 1, 2017 06:56 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...