S M L

शोधा राज्य/ मतदार संघ

'डाळी दर नियंत्रण' विधेयकातल्या तरतुदींवर केंद्राचा आक्षेप

Samruddha Bhambure | Updated On: Oct 17, 2016 01:25 PM IST

Dal ghike

17 ऑक्टोबर :  राज्याच्या डाळी दर नियंत्रण विधेयकाच्या मसुद्यातल्या काही तरतुदींना केंद्र सरकारने आक्षेप घेतल्याने दिवाळीत नागरिकांना महागाईची आणखी झळ सोसावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने डाळ दर नियंत्रणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला परत पाठवला आहे. त्यामुळे हा प्रस्तावित कायदा लांबणीवर पडणार आहे.

तूर, उडीद डाळीच्या दर भडकल्याने डाळी 200 ते 250 रुपयांच्या घरात गेल्याने मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशानात राज्य सरकारने हा कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर तो केंद्राच्या परवानगीसाठी पाठवण्यात आला होता.या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या गृह, अन्न आणि नागरीपुरवठा खात्यांच्या मंजुऱ्यांनंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी अपेक्षित होती. मात्र शिक्षेच्या तरतुदीसह चार-पाच बाबींना केंद्राने आक्षेप घेऊन आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यासाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारला परत पाठवला आहे. 



केंद्र सरकारने सुचवलेल्या बदलानुसार पुन्हा हे विधेयक मंत्रिमंडळासमोर आणून, त्यात बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सरकारला मोठा झटका बसला असून सर्वसामान्यांनाही याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Oct 17, 2016 01:25 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close