शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय केलं ?,हायकोर्टाची राज्य सरकारला विचारणा

  • Share this:

mumbai high court43416 डिसेंबर : शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी शासन नेमकं काय उपाययोजना करतंय याची विचारणार हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली असून याबद्दलचा अहवाल मागितला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड़ा आणि विदर्भामधील दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्याची दखल घेत मुंबई हायकोर्टाने स्वत:हून सुमोटो दाखल करून घेतली असून राज्याच्या मुख्य सचिवासह 18 जिल्हाधिकारी यांना नोटीसही पाठवली आहे.

विविध वृत्तपत्रमध्ये येणार्‍या दुष्काळग्रस्त शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्या वाचून हायकोर्टाने स्वत: ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती एन.एच.पाटील आणि एस.बी.शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीमुळे विविध सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाने राज्याच्या मुख्य सचिवासह 18 जिल्हाधिकारी यांना नोटीसही पाठवलीय. याशिवाय कृषी, सहकार, महसूल , मदत अणि पुनर्वसन, कायदा व सुव्यवस्था विभागसह औरंगाबाद, पुणे, नागपूर अमरावती विभागीय महसूल आयुक्तानाही याबाबत विचारणा करण्यात आलीय. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी शासन नेमकं काय उपाययोजना करतंय. याचाही हायकोर्टाने अहवाल मागितला आहे. आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत सर्व जिल्ह्यातील अधिकारी आणि विभाग प्रमुख यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचं चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 16, 2015 01:47 PM IST

ताज्या बातम्या