'छमछम'सुरू होणार, डान्सबार बंदी उठवण्यावर कोर्टाचं शिक्कामोर्तब

  • Share this:

535658dance_bar26 नोव्हेंबर : आता पुन्हा एकदा डान्सबारची छमछम सुरू होणार आहे. डान्स बारवरची बंदी उठवण्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने

शिक्कामोर्तब केलं आहे. हॉटेल मालकांना लायसन्स द्या असंही सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. डान्सबारवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरेही ओढले आहेत.

राज्यभरात पुन्हा छमछम सुरू होणार आहे. 2005 नंतर तब्बल 11 वर्षांनंतर हा झगमगाट पुन्हा दिसणार आहे. सशर्त परवानगी देऊन डान्स बार सुरू करण्याचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाने मोकळा केलाय. 2005 ला तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हा निर्णय घेतला होता. डान्स बारमधला डिम लाईट, कर्कश गाण्यांचा आवाज, भडक मेकअप मध्ये 'तेहजीब' च्या नावाखाली अश्लील चाळे चालायचे. याचा नाद लागून अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले. हेच डान्स बार माफियांचा अड्डा बनले. या सगळ्यांचा विचार करून 2005 मध्ये आबांनी हा डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला या निर्णयाचं तेव्हा भरभरून कौतुक झालं होतं.

मात्र, सरकारनं लोकांचा विचार करुन आमच्या पोटावर पाय ठेवल्याचं बारबाला आणि बार मालकांनी केला होता. त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. आधी मुंबई हायकोर्टाने आणि 2013 सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारवरची बंदी उठवली. त्यानंतर 2014 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा कायदा पास करून बंदी नव्याने लागू केली. आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या कायद्याला स्थगिती दिल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.

आघाडी सरकारनं डान्स बार बंदी केली आणि आता डान्स बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी राज्य सरकारच्या लोकांशी लॉबिंग करत ही बंदी उठवलीय, असा थेट आरोप राष्ट्रवादीने केलाय.

गेल्या 11 वर्षांत बार बंद असताना बारबालांची अवस्था बिकट झाली. डान्सचे दरवाजे बंद झाल्यानं रात्रीच्या अंधारात दौलतजादा करणार्‍यांनी त्यांना साधी ओळखही दिली नाही. पण, आता त्यांना पुन्हा आपल्या हक्काचं काम करता येईल, असं या क्षेत्राचा अभ्यास करणार्‍यांचं म्हणणं आहे.

या प्रकरणी अंतिम सुनावणी 5 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातल्या 700 डान्स बारमधल्या 75,000 महिलांचं भवितव्य त्या दिवशी ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशानंतर राज्य सरकारही पूर्ण तयारीनिशी बंदी कायम राहावी यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

छमछमवर बंदीचा घटनाक्रम

- 2005 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी डान्स बार बंद केले होते

- 2013 : सुप्रीम कोर्टानं सरकारची बंदीची याचिका फेटाळून लावली

- 2013 : बारमध्ये काम करणार्‌या महिलांना त्यांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला

- 2014 मध्ये डान्स बार बंदीच्या कायद्यात सरकारनं दुरुस्ती केली

- 2015 : पण सुप्रीम कोर्टानं या बंदीच्या दुरुस्तीला स्थगिती दिली

- 2015 : डान्स बार बंदीच्या नियमनाचे अधिकार सरकारकडे, मुख्यमंत्र्यांनी केलं स्पष्ट

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

First published: November 26, 2015, 1:55 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading