आरक्षण काढणार्‍या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा प्रस्ताव रद्द

आरक्षण काढणार्‍या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा प्रस्ताव रद्द

  • Share this:

sdasdasay

18 नोव्हेंबर : केंद्राच्या सूचनेनंतर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा अहवाल राज्य सरकारने तयार केला होता. मात्र यातल्या काही तरतुदी अतिशय वादग्रस्त असल्याने हा प्रस्तावच रद्द करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अहवालात प्राथमिक शिक्षणाचा कालावधी सहा तासांवरून आठ तास करणे, पाचवी पर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण अनिवार्य करणे, अनुसूचित जाती आणि जमाती, आदिवासी हे प्रवर्ग काढून फक्त आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास हे दोन प्रवर्ग ठेवण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली होती. या शिफारसीमुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव रद्द करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाला दिल्या असल्याची माहिती आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टि्वटर अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 18, 2015 07:57 PM IST

ताज्या बातम्या