'सिंचन प्रकल्पांची सविस्तर माहिती सादर करा'

  • Share this:

abad coart23 जुलै : महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या 189 प्रकल्पांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं राज्य सरकारला दिले आहे. नवा जलआराखडा तयार होईपर्यंत नविन सिंचन प्रकल्पांना सरकारनं मान्यता देऊ नये, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहे.

राज्यात जलसुशासन आणन्यासाठी 2005 साली 'एमडब्ल्यूआरआरए' कायदा तयार कऱण्यात आला. एकात्मिक जल आराखड्‌याच्या निकषानूसार नविन प्रकल्पांना मान्यता अपेक्षित होती. मात्र आराखडाच तयार नसल्यानं मान्यता दिली गेली आणि 2005 सालच्या कायद्याला न मोजता 189 प्रकल्पांसाठी जवळपास 5,640 कोटीची मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र जल संपत्ती नियामक मंडळाच्या वतीनं जल आराखडा तयार न करता प्रकल्पाला मान्यता देता येत नसतांना प्रकल्पांना नियम डावलून मान्यता दिली गेली. यामुळं शेती पिण्याच्या आणि उद्योगांसाठीच्या पाण्याचे नियोजन केले गेले नाही.

प्रादेशिक पाण्याच्या समतोल नियोजनासाठी राज्य जल परिषदेची गेल्या दहा वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच बैठकच घेतली. या अनियमततेच्या विरोधात मराठवाड्यातील जलतज्ञ डॉ.प्रदीप पुरंदरे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केलीय. याच जनहित याचिकेवरून कोर्टाने 189 प्रकल्पांविषयी सखोल माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. पुढील सुनावणी10 ऑगष्ट रोजी होणार आहे

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jul 23, 2015 08:31 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading