S M L

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला हरताळ, केंद्र सरकार बँकांच्या पाठीशी !

Sachin Salve | Updated On: Jul 22, 2015 04:14 PM IST

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला हरताळ, केंद्र सरकार बँकांच्या पाठीशी !

22 जुलै : ज्या बँका शेतकर्‍यांना कर्ज देणार नाहीत त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली खरी...पण आता केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अडिया यांनी या घोषणेतून हवाच काढून घेतलीये. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना यासंबंधीचं एक अजब पत्र लिहिलंय. कृषी पिक कर्जासाठी बँकेवर दबाव आणू नये. कृषी कर्ज न देणार्‍या बँक मॅनेजर विरोधात पोलिसांत तक्रार करू नये, असं या पत्रामध्ये लिहिलंय.

दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी यासाठी अधिवेशनात विरोधकांनी फडणवीस सरकारला धारेवर धरलंय. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार खिंड लढवत कर्जमाफी देता येणार नाही असं स्पष्ट केलं. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नाहीतर कर्जमुक्ती कशी करता येईल यासाठी पर्यंत करू असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं. त्याचबरोबर ज्या बँका शेतकर्‍यांना कर्ज देणार नाही त्या बँकेच्या विरोधात एफआयआर दाखल करू अशी गर्जना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. पण, आता केंद्रीय वित्त सचिवांनी बँकांची पाठराखण केलीये. कृषी कर्ज न देणार्‍या बँक मॅनेजर विरोधात पोलिसांत तक्रार करू नये, असं फर्मानचं त्यांनी सोडलंय. अडिया यांनी हे पत्र महाराष्ट्राचे मुख्यसचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या नावाने पाठवलंय.

केंद्रीय सचिव म्हणतात,


- यामध्ये त्यांनी शेतकर्‍यांना कर्ज न देणार्‍या बॅका यांच्यावर कलम 188 अंतर्गत कारवाई न करण्याच्या सुचना दिलेल्या आहेत.

- अमरावती विभागातल्या बुलढाणा वाशिम यवतमाळ अकोला अमरावती आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधील बँकांनी शेतकर्‍यांना पीक कर्ज पुरवठा केवळ 50 टक्क्याच्या आत केलेला आहे. त्यामुळे खरंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना 188 च्या नोटीस पाठवल्या.

- आणि हसमुख अडिया यांनी पत्रात पुढे असही लिहिलं की,आरबीआयच्या सर्व बँकावर नियमित मॉनिटरींग करण्याची जबाबदारी आहे.प्रशासनाला अडचण असेल तर त्यांनी आरबीआयकडे दाद मागावी.

Loading...

-या पत्रामुळे बँकांना पाठबळ मिळालंय. आणि आधीच उद्दिष्ट पुर्ण न करणार्‍या बँका आता कर्ज वाटप करणार नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसेल.

अडिया यांच्या पत्रामुळे शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या कर्जावरुन राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या भूमिकेत विसंगती स्पष्टपणे दिसतेय.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 22, 2015 04:14 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close