मूलभूत विषय न शिकवणार्‍या मदरशांना शाळेचा दर्जा नाही - राज्य सरकार

मूलभूत विषय न शिकवणार्‍या मदरशांना शाळेचा दर्जा नाही - राज्य सरकार

  • Share this:

CI5xKfyWIAA1_52

02 जुलै : राज्यातील मदरशांबाबत राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इंग्रजी, गणित, विज्ञान असे मूलभूत विषय न शिकवणार्‍या महाराष्ट्रातील मदरशांना यापुढे राज्यात शाळेचा दर्जा दिला जाणार नाही. त्याचबरोबर अशा मदरशांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या मुलांची गणना शाळाबाह्य मुलांमध्येच करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्य शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी केली आहे.

मदरशांमध्ये सरकारने ठरवून दिलेला अभ्यासक्रम शिकवला जात नाही, त्यामुळेच त्यांना शाळेचा दर्जा देता येणार नाही. जर एखाद्या हिंदू किंवा ख्रिश्चन कुटुंबातील मुलाला मदरशामध्ये शिक्षण घ्यायचे असेल, तर त्याला तिथे प्रवेश दिला जात नाही. त्यावरूनच मदरसे शाळा नसून, ते केवळ धार्मिक शिक्षण देणार्‍या संस्था आहेत. त्यामुळे मदरशांमध्ये शिकणार्‍या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही सर्वपरीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामध्ये कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजीही घेतली जाईल. तसंच मदरशांसाठी वेगळे शिक्षक नेमू असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

राज्यात शाळेबाहेर असलेल्या मुलांची मोजणी सुरू आहे. त्यात मदरशांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची नोंद 'शाळेबाहेरची मुलं' अशी करण्यात आली आहे. राज्यातल्या 1889 मदरशांमध्ये 1 लाख 48 हजार विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत. राज्यभरातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या जाणून घेण्यासाठी येत्या 4 जुलै रोजी राज्यव्यापी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची माहिती मिळवण्यासह त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कोल्हापूरमधल्या मुस्लीम संघटनांनी आणि मदरसा चालवणार्‍या संस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण 18 मदरसे आहेत आणि त्यातल्या सुमारे 900 हून अधिक विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. मदरशांमध्ये शालेय शिक्षणाबरोबरच धार्मिक शिक्षणही दिलं जातं. या शिक्षणाचा उपयोग मुस्लीम समाजातल्या मुलांना दैनंदिन जीवनातही होतो. पण सरकारनं फक्त मुस्लीम समाजाला डावलण्यासाठी आणि समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप कोल्हापूरमधल्या मुस्लीम समाजातल्या संघटनांनी केलाय. मदरशांना अनुदानही मिळत नाही त्यातच फक्त मदरशांमधल्या शिक्षणाबाबत गैरसमज पसरवून चुकीची माहिती दिली जातेय. त्यामुळे सरकारनं हा निर्णय बदलावा अशी मागणी मुस्लीम समाजानं केलीय. तसंच मदरशांमधलं शिक्षण बंद झालं तर मुस्लीम समाजातल्या चालीरिती आणि परंपरांनाही खीळ बसेल अशी मतं व्यक्त होत आहेत.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jul 2, 2015 05:55 PM IST

ताज्या बातम्या