शेतकर्‍यांनी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करावं -राजू शेट्टी

Samruddha Bhambure | Updated On: Jan 13, 2015 03:42 PM IST

13 जानेवारी : शेतकर्‍यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवावे,असं आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी IBN लोकमतच्या माध्यमातून केले आहे. तसंच आज (मंगळवारी) सकाळी आपली मुख्यमंत्र्याशी फोनवरून चर्चा झाली असून, एक ते दोन दिवसांत या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिलं असल्याचंही राजू शेट्टी यांनी यावेळी सांगितलं.

उसाला एफआरपीनुसार भाव न देणार्‍या साखर कारखानदारांवर कारवाई करा, या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांनी काल (सोमवारी) दुपारी राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं पुण्यात साखर आयुक्तालयामध्ये तोडफोड केल्यानंतर एक गाडीही पेटवली. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर पोलिसांनी राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत आणि इतर आंदोलकांना अटक केली. त्यानंतर राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासह सर्व आंदोलकांची 10 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर काल रात्री सुटका झाली.

या प्रकारानंतर राज्यात या आंदोलनाचे पडसाद सांगली जिल्ह्यात उमटू लागले आहेत. काल रात्री सांगलीत अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि दगडफेक करण्यात आली. त्यामुळे इथे जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला आहे. पण आजही सांगली जिल्ह्यात स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. आष्टा, अंकलकोप, डिग्रज येथे आज रास्ता रोको सुरू आहे. त्यामुळे आजही ऊस आंदोलन पेटण्याची चिन्हे आहेत.

एफआरपी म्हणजे काय?

- एफआरपी म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईज, अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर

- उसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावर साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरून एफआरपी निश्चित केला जातो

- केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं

- या वर्षीच्या हंगामासाठीचा एफआरपीचा दर रु. 2200 प्रतिटन ठरवण्यात आला आहे

- उसाचा उतार वाढला की एफआरपी वाढतो

- यावर्षी साखर कारखान्यांना एफआरपीनुसार उसाला भाव देणं कठीण जातंय

- आंतरराष्ट्रीय आणि देशी बाजारपेठेत साखरेचे दर पडले आहेत आणि बँका कारखान्यांना याच बाजारभावानुसार उचल देतात

- बँकांनी दिलेली उचल आणि एफआरपी यांच्यात किमान 400 रुपयांचा फरक पडतोय

- एफआरपीनुसार पैसे शेतकर्‍यांना दिले, तर कारखान्यांना प्रतिटन 400 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागू शकतो

- रु. 400चा फरक सरकारने द्यावा, अशी मागणी साखर कारखाने करताहेत

- कारखान्यांना राज्य सरकार एक नवा पैसा देणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतलीये