Elec-widget

गारपीटग्रस्तांचं पॅकेज रखडणार?, केंद्राकडे प्रस्ताव पोहचलाच नाही

  • Share this:

gara3401 जानेवारी : भाजप सरकारने गारपीटग्रस्तांसाठी मदत जाहीर केली खरी पण आता केंद्राची मदत मिळायला आणखी उशीर होणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. राज्य सरकारने सात हजार कोटींची घोषणा केली असून केंद्राकडून 4 हजार कोटींची मागणी केलीये. पण केंद्राकडून तुर्तास रेड सिग्नल मिळालाय.

अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे बळीराजा हवालदिल झाला. नव्याने सत्तेवर विराजमान झालेल्या भाजप सरकारने तातडीने पावलं उचलत पॅकेज जाहीर केलं. तसंच राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागासाठी 4 हजार कोटींची मागणी केलीये. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या दुष्काळी पाहणी पथकाने राज्याचा दौरा केला होता. या दौर्‍यानंतर दुष्काळाच्या पॅकेजबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी कॅबिनेटमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित होते. या दरम्यान, राज्यात अनेक भागात गारपीट होऊन मोठं नुकसान झालं. या नुकसानीसाठीच्या मदतीची केंद्राकडे मागणी करण्यात आली. यावर दुष्काळासोबत गारपिटीचा प्रस्ताव पाठवा अशा सूचना केंद्राने दिल्यात. आता गारपिटीचा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर तो केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुष्काळ आणि गारपीट हे दोन्ही विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर चर्चेला येतील अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.

Loading...

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 1, 2015 09:09 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...