मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाची स्थगिती

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाची स्थगिती

  • Share this:

Maratha reservation

14 नोव्हेंबर :  विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने घेतलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने आज (शुक्रवारी) स्थगिती दिली आहे. तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामधील मुसलमानांना पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयातही हायकोर्टाने फेरबदल केले आहेत.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला 16% तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. आरक्षणाच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान मिळू शकतं, अशी शक्यता सरकारने त्यावेळीच व्यक्त केली होती. मात्र असं आव्हान देण्यात आलं तर कोर्टात लढाई लढू, असही सरकारनं म्हटलं होतं. त्यानंतर या निर्णया विरोधात मुंबई हायकोर्टात 3 वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. हायकोर्टाने शुक्रवारी या तिन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली. हायकोर्टाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही असे मत हायकोर्टाने मांडले. एकूण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले. याशिवाय हायकोर्टाने मुस्लीम समाजासाठी सरकारी नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली. मात्र शिक्षण संस्थांमध्ये मुसलमानांना पाच टक्के आरक्षण देता येईल असेही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

'मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे त्यांना घटनेनुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असंही कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 5 जानेवारीला होणार आहे.

Follow @ibnlokmattv

First published: November 14, 2014, 12:32 PM IST

ताज्या बातम्या