मराठा समाजाला मिळणार स्वतंत्र आरक्षण ?

26 फेब्रुवारी : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 'मराठा कार्ड'साठी आघाडी सरकारने हालचाल सुरू केलीय. ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावं, अशी शिफारस नारायण राणे समिती करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. मराठा आरक्षणबाबतचा राणे समितीचा अहवाल तयार झालाय. आता हा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेणार आहे.

सुरुवातील ओबीसीच्या 32 टक्के कोट्यात कुणबी समाजाला आरक्षण आहे. त्यामुळे कुणबी समाजाच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करून आरक्षण द्यायचं किंवा कुणबी समाजासोबत मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण अथवा मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायचं अशी चर्चा होती. या तीन पर्यायावर राणे समितीने चर्चा केली आणि मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायचं असा अंतिम निष्कर्ष काढला आहे.

ओबीसीचा 32 टक्क्यांचा कोटा आहे. त्यामध्ये 11 टक्के व्हीजेएनटी, 2 टक्के विशेष मागासवर्गीय, 19 टक्के ओबीसी असा हा कोटा असून त्याला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस समिती करणार आहे. थोड्याच वेळात मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. त्यानंतर नारायण राणे आज (बुधवारी) रात्री मंत्रालयात शेवटची बैठक घेणार असल्याचं कळतंय. त्यानंतर हा अहवाल सरकारसमोर सादर होणार आहे. शुक्रवारी लेखानुदान अधिवेशनचा शेवटचा दिवस आहे त्या दिवशी या राणे समितीच्या शिफारसीसह अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवणार आहे. एकंदरीतच आघाडी सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेलं वचन निवडणुकांपूर्वी पूर्ण करणार असल्याचं दिसतंय. पण सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्राने आरक्षणाबाबत निकक्ष ठरवून दिले आहे त्यात मराठा आरक्षण कसे बसणार आणि ही तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्याचं लक्ष्य लागलंय.

राज्यातली आरक्षणाची स्थिती - एकूण आरक्षण : 52%

• एससी : 13%
• एसटी : 7%
• व्हीजेएनटी : 11%
• एसबीसी : 2%
• ओबीसी : 19%