राणेंना चपराक, 'अक्षता'चा भूखंड बेकायदेशीर

25 फेब्रुवारी : राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना औरंगाबाद खंडपीठाने चपराक लगावलीय. नारायण राणे यांनी अक्षता इन्फोटेकला दिलेली नियमबाह्य जागा औरंगाबाद खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवलीय.

उद्योगमंत्र्यांच्या या बेकायदेशीर शिफारशीवर नाराजी व्यक्त केलीय. औरंगाबादच्या चिकलठाणा एमआयडीसीतल्या मोक्याच्या जागेवरचा पाच हजार स्क्वेअर फुटांचा भूखंड नारायण राणे यांच्या शिफारशीवरुन चिकलठाणा एमआयडीसीनं अक्षता इन्फोटेकला दिला.

वास्तविक पाहता अक्षता इन्फोटेक ही कंपनी केवळ नावाला आयटी कंपनी आहे. मुळात ही कंपनी बांधकाम व्यवसाय करते आणि त्यांनी या जागेवर 22 कॅरेट वसाहत तयार होणार असल्याची जाहिरातही दिली होती. आता ती जागा औरंगाबाद खंडपीठानं काढून घेऊन लिलाव पद्धतीने देण्याचे आदेश दिले आहेत.

औरंगाबाद चिकलठाणा एमआयडीसीमधील आयटी पार्क..आणि यात पाच हजार स्क्वेअर फुटाचा आयटी कंपनीसाठीचा राखीव भूखंड..उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी हाच भूखंड एमआयडीसीचे नियम डावलून अक्षता इन्फोटेकला देण्याची लेखी शिफारस केली होती. नारायण राणे यांच्या याच शिफारस पत्रामुळे ही जागा नियम डावलून अक्षता इन्फोटेकला देण्यात आली.

रियल टीम सिस्टीम या आयटी कंपनीनं या जागेची मागणी केली होती. मात्र राणेंच्या शिफारशीवरून जागा अक्षता इन्फोटेकला देण्यात आली. अक्षता इन्फोटेकला जागा मिळताच त्यांनी त्या जागेवर रहिवासी अपार्टमेंटची जाहिरात दिली. वास्तविक पाहता राखीव जागेवर केवळ आयटी कंपनी स्थापन करायला हवी होती. या महत्वाच्या जागेसाठी निविदा मागवण्यात आल्या नाहीत आणि बिगर आयटी कंपनीला जागा देण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

अक्षता इन्फोटेक ही कंपनी मुळात आयटी कंपनी नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. जागा ताब्यात घेतल्यानंतर या कंपनीची नोंदणी करण्यात आली. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही नियम डावलून जागा देण्याची शिफारस त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

खंडपीठाचे उद्योगमंत्री नारायण राणेंवर ताशेरे

• - उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची कृती राज्यघटनेचं 14 वे कलम पुसल्यासारखी कृती आहे
• - उद्योगमंत्री सार्वजनिक मालमत्तेचे हे विश्वस्त असतात. त्यांची कृती या प्रकरणात कायदेशीर नव्हती
• - या प्रकरणात एमआयडीसीचे नियम डावलून आवडीच्या लोकांना जागा दिली गेली