15 जानेवारी : आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारपाठोपाठ सीबीआयनंही माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिलासा दिला आहे. आरोपींच्या यादीतून अशोक चव्हाणांचं नाव वगळा, अशी याचिका सीबीआयने स्पेशल कोर्टात दाखल केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची परवानगी द्यायला राज्यपाल शंकरनारायन यांनी नकार दिला होता. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान न देण्याची भूमिका सीबीआयने घेतलीय. आणि अशोक चव्हाण यांचं नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली आहे.

मध्यंतरी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी सूचना केल्यानंतर राज्य सरकारने अहवाल अशंत: स्वीकारला. पण प्रत्यक्षात यामुळे राजकीय नेते वाचले आणि अधिकारी अडकले असंच झालं. आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाणांवरचा लाभासाठी निर्णय घेतल्याचा ठपका स्वीकारण्यात आलाय. पण त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचा राजकीय निर्णयही सरकारने घेतला.

अशोक चव्हाण वगळता इतर पाच राजकीय व्यक्तींविरोधातला कुठलाही ठपका सरकारनं स्वीकारलेला नाही. या राजकीय व्यक्तींवर गुन्हा केल्याचा ठपका आयोगानं ठेवलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीची गरज नसल्याचं म्हणत सरकारनं या सर्व नेत्यांना अभय दिलं. या नेत्यांमध्ये केंद्रीय गृमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर, राष्ट्रवादीचे सध्याचे कॅबिनेट मंत्री सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे यांचा समावेश आहे. ज्या 12 वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी नियम डावलले त्यांना मात्र दोषी धरण्यात आलंय. त्यांच्याविरोधात विभागीय कारवाई करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केलीय.

तर दुसरीकडे राज्यपालांनीही अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईची परवानगी द्यायला राज्यपाल शंकरनारायन यांनी नकार दिला आहे. सीबीआयने अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्यासाठी राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या सेक्शन 197 अन्वये माजी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करायचा असेल तर राज्यपालांची पूर्व संमती घ्यावी लागते. आता राज्यपालांनीही नकार दिल्यामुळे अशोक चव्हाण यांचा बाजू भक्कम झाली आहे. कोर्टात सीबीआयची बाजू लक्षात घेऊन कोर्ट का निर्णय देणार यावर अशोक चव्हाण यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. कोर्टाने जर क्लीन चिट दिली तरच अशोक चव्हाण यांची आदर्श प्रकरणातून कायमची सुटका होणार आहे.

First Published: Jan 15, 2014 07:19 PM IST