S M L

माओवादी समर्थकांच्या चौकशीबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलू नका, कोर्टाचे आदेश

पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही माओवादी समर्थकांचे माओवाद्यांशी संबंध आहेत असं प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलं होतं. आत या प्रकरणात प्रसारमाध्यमांशी बोलू नका असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलाय.

Updated On: Sep 6, 2018 04:00 PM IST

माओवादी समर्थकांच्या चौकशीबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलू नका, कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली, ता.6 सप्टेंबर : पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही माओवादी समर्थकांचे माओवाद्यांशी संबंध आहेत असं प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलंय. सरकारकडे याचे ठोस पुरावे असून त्या सर्वांची चौकशी करणं आवश्यक आहे. त्यामुळं या सर्व माओवादी समर्थकांना पोलिसांच्या ताब्यात दिलं जावं असा युक्तिवाद आज महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी पुढच्या बुधवारी होणार असून तोपर्यंत या सर्वांना नजरकैदेतच राहावं लागणार आहे.

वरवरा राव, अरुण परेरा, वर्णन गोंसालविस, सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलखा यांना ऑगस्टमध्ये पुणे पोलिसांनी विविध शहरांमध्ये छापे टाकून अटक केली होती. मात्र नंतर जनहीत याचिकेवर सुनावणीदरम्यान या सर्वांना अटक न करता नजरकैदेत ठेवा असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते.

पोलिसांनी याविषयावर प्रसारमाध्यमांशी बोलू नये असे आदेशही सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.'कोरेगाव-भीमा हिंसेप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या कथित माओवादी समर्थकांना देशभरात अराजकता माजवायची होती', असा दावा महाराष्ट्र पोलिसांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.



मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊनम माओवादी समर्थकांचा माओवाद्यांशी असलेला पत्रव्यवहारच जाहीर करत धक्कादायक माहिती उघड केली होती.

काय आहे पत्रांमध्ये?

रोना विल्सन यांनी सेंट्र्ल कमेटीचे सदस्य कॉम्रेड प्रकाश यांना लिहिलेलं पत्र

Loading...
Loading...

शहरी भागातल्या लोकांना जंगलात पाठवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जास्तित जास्त असंतोष निर्माण झाला पाहिजे. मोदी राज संपवण्यासाठी युद्ध पुकारलं पाहिजे. शस्त्रास्त्रांच्या खेरदीसाठी 8 कोटी रूपयांची जमवाजम झाली आहे. शस्त्र खरेदीचे पूर्ण अधिकार वरवर राव यांना दिले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर हँड ग्रेनेड आणि चार लाख गोळ्यांची खेरदी होणार असून नेपाळ आणि मणिपूरमधल्या पुरवठादारांशी संपर्क साधण्यात आलाय. राजीव गांधींची हत्या ज्या प्रकारे झाली तशाच प्रकारच्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली पाहिजे.

सुधा भारव्दाज यांनी सेंट्रल कमेटीचे सदस्य कॉम्रेड प्रकाश यांना लिहिलेलं पत्र

काश्मिरमधल्या फुटिरतावाद्यांशी संपर्कात आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणावर मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत आहे. त्यांना आर्थिक मदत केली पाहिजे. शहरात संशोदन करणारे फेलो, बुद्धिवादी नेते यांना आपली विचारसरणी पटवून देऊन त्यांना गडचिरोली आणि इतर ठिकाणी आणलं पाहिजे.

गौतम नवलखा यांनी सेंट्रल कमेटीचे सदस्य कॉम्रेड सुदर्शन यांना लिहिलेलं पत्र

लोकांवर अत्याचार होत आहेत. त्या विरूद्ध पेटून उठलं पाहिजे. एल्गार परिषदेसारखे कार्यक्रम घेऊन त्यातून जास्तित जास्त असंतोष कसा भडकेल याची काळजी घेऊ. एखाद्या दलित तरूणाचा मृत्यू झाल्यास त्याचं खूप भांडवलं केलं पाहिजे. म्हणजे असंतोष वाढेल.

रोना विल्सन यांनी सेंट्रल कमेटीचे सदस्य कॉम्रेड प्रकाश यांना लिहिलेलं आणखी एक पत्र

2013 पासून मोठी कारवाई झालेली नाही. कुठली शस्त्रास्त्र खरेदी करायची आहेत याचे फोटोही विल्सन यांनी प्रकाश यांना पाठवले होते. यात रशिया आणि चीनमधल्या मशिनगन्सचे फोटो असून ते विल्सन यांच्या लॅपटॉपमधून पोलिसांनी डी कोड करून हस्तगत केले आहेत.

वरवर राव यांनी नागपूरचे वकिल सुरेंद्र गडलिंग यांना लिहिलेलं पत्र

नोटबंदीमुळे जंगलातल्या लोकांना पैशाची अडचण भासत आहे. तुमच्याकडे पैसे पाठवले होते मात्र त्याच वितरण अजून झालं नाही अशी माहिती आहे. नेमकं काय झालं तेही कळत नाही. पैसे नसल्यानं कारवाया थंडावल्या आहेत.

वरवर राव यांच्या या पत्राला सुरेंद्र गडलिंग यांनी दिलेलं पत्र

नोटबंदीमुळं तपासणी जोरात सुरू होती. त्यामुळं गडचिरोलीत पैसे पाठवायला उशीर झाला. दुसरं काहीही कारण नाही. तुम्ही दिलेले पैसै आहेत. ते कुठेही गेलेले नाहीत. आणि त्या पैशांचा पुरवढा सुरू केला आहे. आणि काही रक्कम पोहोचलीही आहे.

सेंट्रल कमेटीचे सदस्य मिलिंद तेलतुंबडे यांनी महाराष्ट्र विभागाच्या कमेटीला लिहिलेलं पत्र

जेएनयु आणि इतर भागातून मुलं जंगलात पाठवली पाहिजे. सरकारविरूद्ध युद्ध पुकारलं पाहिजे. बऱ्याच दिवसांमध्ये मोठी कारवाई झाली नाही. जास्तित जास्त असंतोष भडकला पाहिजे. म्हणजे सरकारविरूद्ध असंतोष निर्माण होईल.

VIDEO: दाभोलकरांवर गोळ्या झाडल्यानंतर अंदुरे, कळसकर कसे गेले पळून ?

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Sep 6, 2018 03:59 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close