एअरटेलने सरकारचे चुकवले 10 हजार कोटी, टेलिकॉम कंपन्या आल्या रस्त्यावर

एअरटेलने सरकारचे चुकवले 10 हजार कोटी, टेलिकॉम कंपन्या आल्या रस्त्यावर

सोमवारी एअरटेलने 10 हजार कोटी जमा केले. व्होडाफोनने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ते शुक्रवारपर्यंत 7 हजार कोटी रुपयांच्या रकमेपैकी निम्मे रक्कम देतील.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी : एकेकाळी, देशातील वेगाने वाढणारा दूरसंचार उद्योग आता संकटात सापडला आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक निषेधानंतर एजीआर (Adjusted Gross Revenue) वर कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात टेलिकॉम कंपन्यांना हजारो कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. सोमवारी एअरटेलने 10 हजार कोटी जमा केले. व्होडाफोनने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ते शुक्रवारपर्यंत 7 हजार कोटी रुपयांच्या रकमेपैकी निम्मे रक्कम देतील.

देशाच्या टेलिकॉम कंपन्या आज रस्त्यावर येताना दिसत आहेत. या कंपन्यांनी सरकारला थकित रक्कम परत करण्यासाठी सुरुवात केली आहे. परंतु या आठवड्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाला सामोरे जावे लागले. एजीआरवरील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शविली होती.

इतर बातम्या - Coronavirus ची राजधानी दिल्लीलाही धास्ती, रुग्णालयात बायोमॅट्रीक हजेरी बंद

सोमवारी एअरटेलने एकूण 35,586 कोटी थकबाकीपैकी 10,000 कोटी रुपये जमा केले. एअरटेलने संचार मंत्रालयाला दिलेल्या पत्रात ही माहिती दिली. एअरटेल म्हणाले की, "24 ऑक्टोबर 2019 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारती एअरटेल लिमिटेडने 9500 कोटी आणि भारती हेक्साकॉम लिमिटेडने 500 कोटी जमा केले आहेत. एअरटेलची उर्वरित रक्कम सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणीपूर्वी परतफेड करेल.

दुसरीकडे, व्होडाफोनने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मूळ रक्कम सात हजार कोटी रुपये आहे. या शुक्रवारीपर्यंत ते त्यातील निम्मी रक्कम सरकारला देईल. सोमवारी 2500 कोटी आणि शुक्रवारी एक हजार कोटी देण्याचे व्होडाफोनने सांगितले. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने सध्या त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

इतर बातम्या - दोन तरुणांनी महिलेवर झाडल्या गोळ्या, लेकीने डोळ्यांसमोर पाहिला आईचा मृत्यू

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी बेंगळुरूमध्ये सांगितले की,  "दूरसंचार विभाग दूरसंचार कंपन्यांच्या संपर्कात आहे. दूरसंचार विभाग सरकारला काय देते हे पहावे लागेल. सरकारी आकडेवारीनुसार 17  मार्चपर्यंत एअरटेलला एजीआर अंतर्गत, 35,586 कोटी, व्होडाफोनने 53,000 कोटी आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसला 13,800 कोटी रुपये द्यावे लागतील. 17 मार्च रोजी पुढील सुनावणीपर्यंत मोठ्या दूरसंचार कंपन्या पूर्ण थकबाकी किती प्रमाणात देण्यास सक्षम आहेत हे पाहणे

First published: February 18, 2020, 8:36 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading