लग्नानंतर प्रियंका खरवार झाली आलिया; कथित लव्ह जिहादच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लग्नानंतर प्रियंका खरवार झाली आलिया; कथित लव्ह जिहादच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सध्या देशभरात कथित लव्ह जिहादचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. याच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे

  • Share this:

प्रयागराज, 24 नोव्हेंबर : सध्या देशभरात लव्ह जिहादचा (LoveJihad) मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चिला जात आहे. दरम्यान अलाहाबाद हायकोर्टाने दिलेला निकाल या सर्व बाबतीत महत्त्वपूर्ण असल्याचे मानले जात आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad Highcourt) कथित धर्मांतरासंदर्भातील एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला मग तो कोणताही धर्म मानत असला तरी आपल्या आवडीच्या व्यक्तीबरोबर राहण्याचा हक्क आहे. कोर्टाने म्हटले की, वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा हा मूलभूत घटक आहे. आपल्या स्वेच्छेने जगणार्‍या दोन लोकांना आक्षेप घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.

हा आदेश न्यायमूर्ती पंकज नकवी, न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने कुशीनगरमधील सलामत अंसारी आणि प्रियंका खरवाल उर्फ आलिया यांच्या याचिकेवर दिला. खंडपीठाने सांगितलं की, आपण ही बाब समजून घेण्यात कमी पडत आहोत की, जेव्हा कायदा दोन व्यक्ती मग ते समलिंगीही का असू नये, त्यांना शांततेने एकत्र राहण्याची परवानगी देतो, तर मग कोणालाही मग ती व्यक्ती असो, राज्य, कुटुंब वा राज्य असो त्यांच्या नात्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही.

हे ही वाचा-'दारू नका पिऊ'.. पत्नीच्या सूचनेला वैतागून गळा चिरून हत्या; मृतदेहावर बसला पती

खंडपीठाने प्रियांशी उर्फ समरीन आणि नूरजहा बेगम उर्फ अंजली मिश्रा केसमध्ये एकल कोर्टाच्या निर्णयाशी खंडपीठाने असहमती दर्शविली. त्यांच्यानुसार दोन्ही प्रकरणात दोन पौढ व्यक्तींनी आपल्या मर्जीने निवडणे आणि त्यांच्यासोबत राहण्याच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा विचार केला नाही. हा निर्णय कायदेशीर नाहीत. याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, दोघेही पौढ आहेत आणि 19 ऑक्टोबर 2019 रोजी त्यांनी मुस्लीम पद्धतीने निकाह केला आहे. यानंतर प्रियंकाने इस्लामचा स्वीकार केला आणि एक वर्षांपासून दोघेही पती-पत्नी म्हणून राहत आहेत. प्रियंकाच्या वडिलांनी या नात्याचा विरोध करीत प्राथमिक गुन्हा नोंदवला आहे. ज्याविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती.

याचिकेचा विरोध करीत सरकारी वकिलांनी सांगितलं की, केवळ लग्नासाठी धर्म परिवर्तन करणं प्रतिबंधित आहे आणि अशा विवाहाला कायद्याने मान्यता दिलेली नाही. यावर खंडपीठ म्हणालं की, आम्ही याचिकाकर्त्यांना हिंदू व मुस्लीम म्हणून पाहत नाही. हे दोघेही पौढ आहेत आणि आपल्या मर्जी व आवडीने एक वर्षांपासून सोबत राहत आहेत.

कोर्टाने म्हटलं आहे की,  खासगी नात्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे गंभीर उल्लंघन आहे. जो त्याला घटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये मिळाला आहे. यासह कोर्टाने महिलेच्या वडिलांनी दाखल केलेला एफआयआर फेटाळून लावला आहे. 25 ऑगस्ट 2019 रोजी कुशीनगरमधील विष्णुपुरा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या आयपीसीच्या कलम 363, 366, 352, 506 आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 7/8 च्या एफआयआर रद्द करण्याची मागणी याचिकेत मागितली आहे.

Published by: Meenal Gangurde
First published: November 24, 2020, 3:03 PM IST
Tags: love jihad

ताज्या बातम्या