S M L

मुंबईत बांगलादेशी नागरिकांना शोधणं शक्य आहे का?

आसाममध्ये ज्या प्रमाणं बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्यात आलं त्याच प्रमाणं मुंबईतल्या बांगलादेशी नागरिकांनाही शोधावं अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे.

Updated On: Aug 1, 2018 09:12 AM IST

मुंबईत बांगलादेशी नागरिकांना शोधणं शक्य आहे का?

सागर वैद्य,मुंबई/नवी दिल्ली,ता.31 जुलै : आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) ची यादी जाहीर झाली आणि देशात बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. आसाममध्ये तब्बल 40 लाख लोक आपलं भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. हा मुद्दा संसदेत गाजत असतानाच आता मनसेनही या वादात उडी घेतलीय. मुंबईतही एनआरसी लागू करून बांगलादेशी नागरिकांना शोधून काढा अशी मागणी मनसेने केली आहे. पण मुंबईत हे शक्य आहे का असा प्रश्नही विचारला जातो. आसाममधली ही सर्व प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने आणि देखरेखीखाली सुरू असल्याने भाजपने सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मुंबईत प्रचंड मोठ्या प्रमाणा बांगलादेशी नागरिक राहत असल्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजतो आहे. निवडणूकी आल्या की शिवसेना नेहमी या मुद्यावर काँग्रेसला लक्ष्य करत असते. तर आता राज ठाकरेंनी परप्रांतियांचा मुद्दा हाती घेतल्यानं या विषयावर ते कठोर भूमिका मांडत असतात. त्यामुळं आसामच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा महाराष्ट्रातही गाजण्याची शक्यता आहे.

सत्तेत आल्यास बांगलादेशींना हाकलून लावू अशी घोषणा शिवसेना वारंवार करत असते. मात्र गेली अनेक दशकं शिवसेना मुंबई महापालिकेत आहे. 1995 मध्ये युतीचं सरकार असताना आणि आता सत्तेत सहभागी असतानाही त्यांना त्याबाबत काहीही पावलं उचललेली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

मुंबईत घुसखोरांना शोधणं अवघड



मुंबईत घुसखोरांना शोधणं हे अतिशय अवघड असल्याची प्रतिक्रिया नगररचना तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी 'न्यूज18 लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केली. या प्रश्नावर फक्त राजकारण न करता या घुसखोरांना शोधायचं कसं हे या राजकीय पक्षांनी सांगितलं पाहिजे. 9171 च्या युद्धानंतर मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी भारतात आले. त्यांच्या आता काही पीठ्या इथेच तयार झाल्या त्यामुळे त्यांना नेमकं कसं शोधणार? हे प्रश्न फक्त भारतातच नाहीत तर सर्व जगभर आहेत. त्यामुळे फक्त मलमपट्टी न करता मुळ आजार शोधून त्यावर उपायोजना करणं हे त्याचं उत्तर असल्याचेही सुलक्षणा महाजन यांनी सांगितलं.

आसाममध्ये नेमकं काय झालं?

बांगलादेशी नागरिकांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने आसाममध्ये आसामी विरूद्ध बांगलादेशी अशी चळवळ सुरू झाली. प्रचंड मोठं आंदोलन झालं. त्यानंतर अशा बांगलादेशांनी शोधून काढण्याचं आश्वासन अनेकदा देण्यात आलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या भाजप सरकारने एनआरसी लागू करून त्याचे निष्कर्ष जाहीर केले आणि त्यावर वादळ निर्माण झालं.

Loading...
Loading...

National Register of Citizens (NRC) म्हणजे काय?

राष्ट्रीय नागरीकत्व रजिस्टरची सुरुवात युपीएच्या काळात झाली.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1985मध्ये केलेल्या आसाम कराराच्या आश्वासनाची पुर्तता करण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं होतं.

आसाममध्ये असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढणं हे याचं मुख्य उद्दीष्ट होतं.

62 हजार कर्मचारी, बाराशे कोटी रुपयांचा खर्च करुन राष्ट्रीय नागरीक रजिस्टर नोंदवण्याचं काम करण्यात आलं.

अशा पध्दतीनं एनआरसी नोंदवणारं आसाम देशातलं पहिलं राज्य ठरलंय.

या यादीत 24 मार्च 1971च्या मध्यरात्रीपर्यंत भारतात दाखल झालेले लोक भारतीय नागरिक म्हणून गृहित धरलं जातय.

आसाममध्ये 3 कोटी 29 लाख 91 हजार 384 नागरिकांनी एनआरसीत वैधतेसाठी अर्ज केले.

पैकी 2 कोटी 89 लाख 83 हजार 677 लोकांनी कायदेशीरपणे आपलं नागरिकत्व सिद्ध केलं.

मात्र 40 लाख 7 हजार 707 लोकांना आपले नागरिकत्व सिध्द करता आलेले नाही.

त्यामुळं हे 40 लाख लोक हे गेल्या काही वर्षात भारतात स्थायिक झालेले बांग्लादेशी घुसखोर आहेत का असा प्रश्न निर्माण झालाय.

विशेष म्हणजे यात भाजपाचे मोरीगावचे आमदार रमाकांत देवरी आणि एआईयुडीएफचे आमदार अनंतकुमार मल्लाह हे सुध्दा आपले नागरीकत्व सिध्द करु शकलेले नाहीत.

धक्कादायक म्हणजे, जनगणनेनुसार गेल्या 50 वर्षात आसाममधली हिंदुंची लोकसंख्या 34 टक्क्यांवरुन 11 टक्के झाली असल्याचं स्पष्ट झालंय.

या 40 लाख लोकांना घुसखोर ठरवून त्यांचा मतदानाचा हकक काढून घेतला जाण्याचीही शक्यता आहे.

निर्णयाला विरोध आणि पाठिंबा

ममता बॅनर्जी : या यादीत हिंदू बंगाली, गोरखा, आदिवासींचा समावेश असल्यानं मुळ भारतीयच असलेल्या लोकांवर अन्याय होईल.

काँग्रेस : सरकारने मानवाधिकाराच्या भूमिकेतून या प्रश्नाकडे पाहिलं पाहिजे.

अमित शहा : NRC देशाच्या सुरक्षेसाठी आहे. काँग्रेस आणि तृणमूल व्होट बँकेसाठी बांगलादेशी घुसखोरांना पाठीशी घालत आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 1, 2018 09:12 AM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close