31 मेपर्यंत घरं खाली करा : सुप्रीम कोर्ट

19 नोव्हेंबर : अखेर अनधिकृत मजले असलेल्या कॅम्पाकोला इमारतीवर कारवाई करायला सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दिलाय. अनधिकृत मजल्यात राहणार्‍या रहिवाशांना 31 मे 2014 च्या आधी घरं खाली करणाचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. याबाबत वेळेत घरं रिकामी करू असं रहिवाशांनी प्रतिज्ञापत्र द्यावं असे निर्देशही कोर्टाने दिले. जर घरं रिकामी केली नाहीत तर महापालिकेने सरळ कारवाई करावी असंही कोर्टाने ठणकावून सांगितलंय.

मुंबईतील वरळी भागातील कॅम्पाकोला वसाहतीतील अनधिकृत घरांचे पुर्नवसन करण्यासंबंधी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आणि कोर्टाने पालिकेची बाजू घेत अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिलाय. 11 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेली सहा महिन्याची मुदतवाढ संपल्यानंतर पालिकेनं कॅम्पाकोलावर कारवाईला सुरूवात केली होती.

कारवाईला सुरूवात झाल्यानंतर काही क्षणातच सुप्रीम कोर्टाने कॅम्पाकोलाबाबत स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आणि पालिकेच्या कारवाईला 31 मेपर्यंत स्थगिती दिली. यासोबतच रहिवाशांच्या पुर्नवसनाचं काय असा सवालही विचारला. आज याच मुद्यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी रविवारीच दिल्लीत हजर होते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनधिकृत कॅम्पाकोलावर कारवाईसाठी पालिकेनं वारंवार प्रयत्न केले मात्र अनेक वेळा राजकीय नेत्यांचा दबाव टाकून, कायद्याच्या पळवाटा शोधून रहिवाशांनी पालिकेचा हातोडा परतवून लावला. एकंदरीतच हा सामना मुंबई पालिका विरुद्ध कॅम्पाकोला रहिवासी असाच होता. मात्र अखेर आज या लढाईत पालिकेचा विजय झालाय.