राजकीय नेत्यांच्या शैक्षणिक संस्थांना कोर्टाने बजावल्यात नोटिसा

28 ऑक्टोबर : माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख, नारायण राणे, छगन भुजबळ, पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शैक्षणिक संस्थांना मुंबई हायकोर्टाने नोटीसा बजावल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांना कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी कवडीमोल भावात उपलब्ध करून देण्यात आल्या असा आरोप करत हेमंत पाटील यांनी हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावरच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्य सरकार आणि शैक्षणिक संस्थांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

21 नोव्हेंबरपर्यंत या सर्वांना उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकेनुसार, कॅगने अहवालात विलासरावांनी आपल्या मांजरा या शैक्षणिक संस्थेला 24 हजार चौरस मीटर भूखंड मंजूर केल्याचा ठपका ठेवला आहे. तर माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्या भारती शिक्षण संस्थेला 20 हजार चौरस मीटर जागा, छगन भुजबळ यांच्या नाशिक येथील एमईटीसाठी 50 हजार चौरस मीटर जागा कवडी मोलाने उपलब्ध करून दिली होती, अशी माहिती यावेळी न्यायालयात देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आलंय.

भूखंडांचं श्रीखंड

- विलासराव देशमुख यांची मांजरा ही शैक्षणिक संस्था

- मांजरा शिक्षण संस्थेला 24,000 चौमी भूखंड मंजूर

- पतंगराव कदम यांची भारती शिक्षण संस्था

- भारती शिक्षण संस्थेला 20,000 चौ.मी. भूखंड मंजूर

- छगन भुजबळ यांची एमईटी शिक्षण संस्था

- एमईटीला 50,000 चौ.मी. भूखंड मंजूर

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++