Home /News /news /

'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र..ब्रँड महाराष्ट्र',राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण

'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र..ब्रँड महाराष्ट्र',राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण

02 जानेवारीराज्य सरकारने नववर्षाची धडाक्यात सुरूवात केली आहे. आज राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण मंजूर करण्यात आलंय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साडेचार तासांच्या चर्चेनंतर हे धोरण मंजूर करण्यात आलं. या धोरणाला काही मंत्र्यांनी विरोध केला नसला तरी, अनेकांनी आक्षेप नोंदवलेत. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र..ब्रँड महाराष्ट्र हे ब्रीदवाक्य घेऊन नवं औद्योगिक धोरण जाहीर केलं. या नवीन धोरणानुसार राज्यात पाच लाख कोटींची नवी गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसंच 20 लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. एमआयडीसीमध्ये 0.5 इतका जादा एफएसआय (FSI) देण्यात येणार आहे. त्यातील 40 टक्के वापर निवासी वापरासाठी केला जाणार आहे. सेझ ऐवजी आता आयआयझेड (IIZ) म्हणजेच 'एकात्मिक औद्योगिक झोन'ची निर्मिती होणार आहे. मुंबई-दिल्ली कॉरीडॉरच्या धरतीवर, राज्याचे 3 बिझनेस कॉरीडॉर केले जाणार आहेत. मुंबई-नाशिक-औरंगाबाद-अमरावती- नागपूर, दुसरा बिझनेस कॅरिडॉअर मुंबई-पुणे-सोलापूर, तिसरा बिझनेझ कॉरीडॉअर मुंबई-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग असेल. काय आहे राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण ?- रु.5 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट- 20 लाख नव्या रोजगारांचं उद्दिष्ट- SEZ ऐवजी आता IIZ- जीडीपीमध्ये उद्योग क्षेत्राचा सहभाग 28% वाढवणार- आजारी उद्योगांचं पुनर्वसन करणार- रोजगाराभिमुख मेगा प्रकल्पांना प्राधान्य- मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हेलिपॅड- एमआयडीसीच्या सुविधांसाठी रु.500 कोटींच्या कॉर्पस फंडाची तरतूद- राज्यात 3 बिझनेस कॉरीडॉर

पुढे वाचा ...

02 जानेवारी

राज्य सरकारने नववर्षाची धडाक्यात सुरूवात केली आहे. आज राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण मंजूर करण्यात आलंय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साडेचार तासांच्या चर्चेनंतर हे धोरण मंजूर करण्यात आलं. या धोरणाला काही मंत्र्यांनी विरोध केला नसला तरी, अनेकांनी आक्षेप नोंदवलेत. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र..ब्रँड महाराष्ट्र हे ब्रीदवाक्य घेऊन नवं औद्योगिक धोरण जाहीर केलं. या नवीन धोरणानुसार राज्यात पाच लाख कोटींची नवी गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसंच 20 लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. एमआयडीसीमध्ये 0.5 इतका जादा एफएसआय (FSI) देण्यात येणार आहे. त्यातील 40 टक्के वापर निवासी वापरासाठी केला जाणार आहे. सेझ ऐवजी आता आयआयझेड (IIZ) म्हणजेच 'एकात्मिक औद्योगिक झोन'ची निर्मिती होणार आहे. मुंबई-दिल्ली कॉरीडॉरच्या धरतीवर, राज्याचे 3 बिझनेस कॉरीडॉर केले जाणार आहेत. मुंबई-नाशिक-औरंगाबाद-अमरावती- नागपूर, दुसरा बिझनेस कॅरिडॉअर मुंबई-पुणे-सोलापूर, तिसरा बिझनेझ कॉरीडॉअर मुंबई-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग असेल.

काय आहे राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण ?

- रु.5 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट- 20 लाख नव्या रोजगारांचं उद्दिष्ट- SEZ ऐवजी आता IIZ- जीडीपीमध्ये उद्योग क्षेत्राचा सहभाग 28% वाढवणार- आजारी उद्योगांचं पुनर्वसन करणार- रोजगाराभिमुख मेगा प्रकल्पांना प्राधान्य- मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हेलिपॅड- एमआयडीसीच्या सुविधांसाठी रु.500 कोटींच्या कॉर्पस फंडाची तरतूद- राज्यात 3 बिझनेस कॉरीडॉर

First published:

पुढील बातम्या