नोकरदारांना दिलासा, 2.5 लाखांपर्यंत उत्पन्न कर'मुक्त' !

10 जुलै : 'अच्छे दिन'चं आश्वासन देऊन सत्तेवर विराजमान झालेल्या मोदी सरकारने आज आपलं पहिलं आर्थिक बजेट सादर केलं. यात फार लोकप्रिय घोषणा नसल्या तरी नोकरदार करदात्यांसाठी किरकोळ दिलासा दिला आहे.

करमुक्त उत्पनाची मर्यादा 50 हजार रुपयांनी वाढवली आहे. आता दोन ऐवजी अडीच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलंय. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 2 लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्ज व्याजमुक्त असेल. याशिवाय या बजेटचं वैशिष्ट्य म्हणजे काही निवडक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकाला परवानगी देण्यात आलीय.

संरक्षण आणि विमा क्षेत्रातल्या परकीय गुंतवणुकीची मर्यादाही 26 टक्क्यांवरून 49 टक्के करण्यात आलीय. वित्तीय तूट कमी करण्याचं लक्ष्यही ठेवण्यात आलंय. पूर्वलक्षी प्रभावानं कर वसुली कायद्यात बदल करण्यात आलेला नाही. पण, यावर्षी पूर्वलक्षी प्रभावानं करवसुली होणार नाही.

विकास

• - वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर
• - पुढच्या वर्षी तूट 3.6 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचं लक्ष्य
• - 7 ते 8 टक्के विकास दराचं लक्ष्य
• - महागाई कमी करण्याचे आटोकाट प्रयत्न करणार
• - झोपड्यांच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्राची मदत
• - अन्नधान्य आणि इंधन सबसिडी गरजूंनाच देणार
• - यंदा पूर्वलक्षी प्रभावानं कर वसुलीचा विचार नाही
• - निवडक क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक (FDI)ला चालना देण्याचं उद्दिष्ट

पायाभूत सुविधा

• - 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरं योजना
• - शहरी गरिबांना स्वस्त घरांसाठी रु. 4000 कोटी
• - झोपड्यांच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्राची मदत
• - पिण्याच्या पाण्यासाठी 3600 कोटींचा निधी
• - 100 स्मार्ट शहरांच्या विकासासाठी 7060 कोटींची योजना
• - राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 37 हजार 800 कोटी
• - पंतप्रधान रस्ते विकास योजनेसाठी 14389 कोटी
• - पीपीपीच्या माध्यमातून नव्या एअरपोर्टचा विकास
• - 16 नवीन बंदरं विकसीत करणार
• - ग्रामीण हाउसिंग योजनेसाठी 1000 कोटी रुपये
• - ईशान्य भारतात रस्ते विकासासाठी 3 हजार कोटी
• - मणिपूरमध्ये स्पोर्ट्स ऍकॅडमी

कृषी

• - सिंचनासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
• - सिंचनासाठी 1000 कोटींची तरतूद
• - शेतकर्‍यांसाठी विशेष चॅनेल 'किसान टीव्ही'
• - 'किसान टीव्ही'साठी 100 कोटींची तरतूद
• - कृषी मालाची साठवण करण्यासाठी 5 हजार कोटी
• - कृषी कर्जासाठी 8 हजार कोटी

शिक्षण

• - विदर्भात AIIMS चा प्रस्ताव
• - पुण्यातल्या FTII ला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा
• - सर्व शिक्षा मोहिमेसाठी 28635 कोटी
• - मदराशांच्या आधुनिकीकरणासाठी 100 कोटींची तरतूद

संरक्षण

• - संरक्षण क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा 49टक्क्यांपर्यंत वाढवली
• - संरक्षण क्षेत्रासाठी 2.29 लाख कोटी

नदीजोड

• - 'नमामि गंगा' प्रकल्पासाठी 2 हजार 47 कोटींची तरतूद
• - नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी 100 कोटी
• - गंगा नदीसाठी एनआरआय फंड स्थापन करणार
• - अलाहाबाद आणि हल्दियाला जलमार्गाने जोडणार,
• -4200 ची तरतूद

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++