Year Ender 2018 : मोदी सरकारला हादरवणारी 'ही' घटना घडली देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच

Year Ender 2018 : मोदी सरकारला हादरवणारी 'ही' घटना घडली देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच

या घटनेनं मोदी सरकारच्या प्रतिमेला तर धक्का पोहोचवलाच, पण त्याचबरोबर देशाच्या एका मोठ्या संस्थेची विश्वासार्हताच संशयाच्या भोवऱ्यात उभी राहिली.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर : नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान झाल्यानंतर अनेक चांगल्या-वाईट घटनांची चर्चा झाली. पण यावर्षी म्हणजेच 2018 या सालात घडलेल्या एका घटनेनं संपूर्ण देश हादरला. या घटनेनं मोदी सरकारच्या प्रतिमेला तर धक्का पोहोचवलाच, पण त्याचबरोबर देशाच्या एका मोठ्या संस्थेची विश्वासार्हताच संशयाच्या भोवऱ्यात उभी राहिली.

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सुप्रीम कोर्टाच्या कारभारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले.

या पत्रकार परिषदेत न्यायमूर्तींनी एक पत्रक प्रसिद्ध केलं. यात त्यांनी म्हटलंय की, "देशातल्या इतिहासातली ही असाधारण घटना आहे. ही पत्रकार परिषद घेताना आम्हाला आनंद होत नाही. पण सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज नीट होत नाही. गेल्या काही महिन्यांत काही गोष्टी घडल्या त्या योग्य नव्हत्या".

"एक जबाबदारी म्हणून आमच्यासारख्या ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना काही गोष्टी योग्य होत नसल्याचं आणि त्यावर उपायांची गरज असल्याचं सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. दुर्दैवानं आमच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही. ही व्यवस्था टिकल्याशिवाय कोणत्याही देशातली लोकशाही व्यवस्था टिकणार नाही. सुदृढ लोकशाहीसाठी त्या देशातली न्यायव्यवस्था स्वायत्त असणं गरजेचं असतं," असं ठाम मतही या न्यायाधीशांनी व्यक्त केलं.

'सरन्यायाधीशांनी दुर्लक्ष केलं'

"आम्ही चार जण सरन्यायाधीशांकडे गेलो. त्यांना विनंती केली की, काही गोष्टी व्यवस्थित होत नाहीत. त्यामुळे त्यात लक्ष घालायला हवं. पण दुर्दैवानं सर्वोच्च न्यायालयाचे चार वरिष्ठ न्यायाधीश विनंती करत असतानाही त्याकडे लक्ष देण्यात आलं नाही. त्यामुळे आम्हाला देशासमोर यावं लागलं. 20 वर्षांनंतर असं कुणी म्हणायला नको की आमच्यासारख्या ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी आपला आत्मा विकला होता. त्यामुळेच आम्ही हे सर्व देशातल्या लोकांसमोर माडलं," असं पत्रकार परिषद घेणाऱ्या न्यायाधिशांनी आपल्या पत्रात म्हटलं होतं.

चार न्यायाधीशांची ही पत्रकार परिषद लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ असणाऱ्या न्यायव्यवस्थेतील तणाव दाखवणारी होती. यामुळे न्यायव्यवस्था आणि सरकारच्या कारभारावर एक मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं, असं सामाजिक निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.

First published: December 29, 2018, 5:06 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading