10 जानेवारी : नोटबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयामुळे टीकेचं धनी झालेल्या मोदी सरकारला वर्ल्ड बँकेनं दिलासा दिलाय. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 2018 मध्ये 7.3 टक्के असेल असा अंदाज जागतिक बँकेनं व्यक्त केलाय. तर पुढच्या दोन वर्षात साडेसात टक्के दरानं भारतीय व्यवस्था प्रगती करेल असा अंदाज वर्ल्ड बँकेनं व्यक्त केलाय.
वेगानं प्रगती करणाऱ्या विकसनशील अर्थव्यस्थांमध्ये, भारतीय अर्थव्यवस्था जास्त वेगानं प्रगती करत असल्याचं वर्ल्ड बँकेनं सांगितलंय. सरकारनं उचलेली पावलं, आणि बदलांमुळे येत्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होईल. नोटबंदी, जीएसटीमुळे 2017मध्ये भारताचा विकास दर 6.7 वर आला होता.
जागितक बँकेचं नेमकं म्हणणं काय ?
इतर विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताचा विकासदर अधिक असणार आहे. म्हणूनच, नजीकच्या काळाबाबत बोलण्यात अर्थ नाही. दूरगामी चित्र पाहिलं तर भारताची क्षमता प्रचंड आहे. चीनच्या तुलनेत भारताची अधिक वाढ होणार आहे. गेल्या 3 वर्षातले आकडे खूप चांगले होते.
पण या भाकिताबरोबरच वर्ल्ड बँकेनं भारताला सल्लाही दिलाय.
"उच्च माध्यमिक शिक्षणात भारताला अजून बरंच करण्याची संधी आहे. कामगार कायदे, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांमध्ये सुधारणा केली आणि गुतंवणूक करणं अधिक सोपं केलं तर अधिक बरं होईल. भारताकडे लोकसंख्येचा मोठा अॅडव्हांटेज आहे. कामगारांमध्ये महिलांची संख्या वाढवणंही महत्वाचं आहे. इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारतात नोकरी करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण कमी आहे. तरुणांमधली बेरोजगारी कमी करणं आणि खासगी गुंतवणूक वाढवणं, याही अतिशय महत्वाच्या बाबी आहेत. या सगळ्या गोष्टी केल्या तर अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रगती भारत करून दाखवेल. पुढील 10 वर्षं भारताचा विकासदर 10 टक्के राहील, असा आमचा अंदाज आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा