सैन्यातील महिला अधिकाऱ्यांना जानेवारीपासून नाही मिळाला पगार; सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली, 04 मार्च: भारतीय लष्करात पुरुषांप्रमाणेच महिला अधिकाऱ्यांनाही कायमस्वरुपी वेतन (Permanent Commission for Women) देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गेल्या वर्षी दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर लष्कराने 615 महिला अधिकाऱ्यांपैकी केवळ 277 महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी वेतन दिलं आहे. बाकीच्या महिलांना एकतर नाकारलं आहे, किंवा त्यांची प्रकरणं प्रलंबित टाकली आहेत.

कायमस्वरुपी वेतन न देण्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांची वैद्यकीय अपात्रता. महिला अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांना चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरविण्यात आलं आहे. त्यामुळे काही महिला अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. महिला अधिकाऱ्यांच्या वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, ज्या महिला अधिकाऱ्यांचा खटला अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यांना जानेवारी महिन्यापासून वेतन दिलं गेलं नाही. (women officers not received salary since January)

चुकीचे निकष लावून अपात्र ठरवलं

याप्रकरणी न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी सरकारी वकिलांना तोंडी सांगितलं की, सर्व महिला अधिकाऱ्यांचा पगार शुक्रवारपर्यंत देण्यात यावा. परंतु, याबाबत कोणताही लेखी आदेश देण्यात आलेला नाही. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत महिला अधिकाऱ्यांचे वकील परमजीतसिंग पटवालिया म्हणाले की, महिला अधिकाऱ्यांना चुकीचे निकष लावून अपात्र ठरवलं आहे.

हे ही वाचा - लष्करातल्या महिलांसाठी सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, केंद्राला फटकारलं

महिला अधिकाऱ्यांनी दिला 17 वर्षे लढा

17 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर महिलांना सैन्यात समान अधिकार देण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. गेल्यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटलं की, तीन महिन्यांच्या आत सैन्यात येण्यास इच्छुक असणाऱ्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांना सैन्यात कायमस्वरुपी वेतन देण्यात यावं. यावेळी केंद्र सरकारने शारीरिक क्षमता आणि सामाजिक निकषांचा हवाला देत महिलांना कमांडो पद न देण्याबाबतची याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या मानसिकतेला निराशाजनक असल्याचं म्हटलं होतं.