शबरीमाला : स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाला स्त्रियाच करतायत विरोध!

केरळमधल्या शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातल्या स्त्रियांना प्रवेश द्यायला हवा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य सरकारविरोधात महिलाच रस्त्यावर आल्या आहेत. काय चाललंय केरळात नेमकं?

News18 Lokmat | Updated On: Oct 7, 2018 01:56 PM IST

शबरीमाला : स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाला स्त्रियाच करतायत विरोध!

या एवढ्या संख्येनं स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या आहेत, स्त्रियांच्याच विरोधात! केरळमधल्या शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातल्या स्त्रियांना प्रवेश द्यायला हवा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी केरळ सरकारने तयारी दर्शवली आणि त्यालाच विरोध म्हणून हजारो स्त्रिया केरळच्या रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

या एवढ्या संख्येनं स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या आहेत, स्त्रियांच्याच विरोधात! केरळमधल्या शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातल्या स्त्रियांना प्रवेश द्यायला हवा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी केरळ सरकारने तयारी दर्शवली आणि त्यालाच विरोध म्हणून हजारो स्त्रिया केरळच्या रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

केरळमधल्या शबरीमाला इथलं हे प्रसिद्ध अय्यप्पा मंदिर गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत होतं. उंच टेकडीवर असलेल्या या मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. पाळीच्या वयातल्या कुठल्याच स्त्रीला इथे प्रवेश नाही. लहान मुली आणि वृद्ध स्त्रियांव्यतिरिक्त स्त्रिया इथे दिसत नाहीत. अय्यप्पा हे कार्तिकेयाचं दक्षिणेतलं रूप मानलं जातं.

केरळमधल्या शबरीमाला इथलं हे प्रसिद्ध अय्यप्पा मंदिर गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत होतं. उंच टेकडीवर असलेल्या या मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. पाळीच्या वयातल्या कुठल्याच स्त्रीला इथे प्रवेश नाही. लहान मुली आणि वृद्ध स्त्रियांव्यतिरिक्त स्त्रिया इथे दिसत नाहीत. अय्यप्पा हे कार्तिकेयाचं दक्षिणेतलं रूप मानलं जातं.

महिलांना प्रवेश नाही, याच्या विरोधात काही संघटनांनी आवाज उठवला आणि सुप्रीम कोर्टाने समानतेच्या न्यायाने स्त्रियांना प्रवेश नाकारता येणार नसल्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गेल्या महिन्याच्या शेवटी यावर निर्णय देत महिलांना प्रवेश खुला केला.

महिलांना प्रवेश नाही, याच्या विरोधात काही संघटनांनी आवाज उठवला आणि सुप्रीम कोर्टाने समानतेच्या न्यायाने स्त्रियांना प्रवेश नाकारता येणार नसल्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गेल्या महिन्याच्या शेवटी यावर निर्णय देत महिलांना प्रवेश खुला केला.

सरकारने कुठलाही फेरविचार न करता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतलाच कसा असा या आंदोलकांचा आक्षेप आहे. अय्यप्पावर श्रद्धा असलेली कुठलीच स्त्री मंदिरात प्रवेश करणार नाही. काही स्त्रीवादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांसाठी राज्य सरकारने श्रद्धेला धक्का लावत असल्याचा आरोप होत आहे. म्हणूनच एवढ्या साऱ्या स्त्रिया सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

सरकारने कुठलाही फेरविचार न करता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतलाच कसा असा या आंदोलकांचा आक्षेप आहे. अय्यप्पावर श्रद्धा असलेली कुठलीच स्त्री मंदिरात प्रवेश करणार नाही. काही स्त्रीवादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांसाठी राज्य सरकारने श्रद्धेला धक्का लावत असल्याचा आरोप होत आहे. म्हणूनच एवढ्या साऱ्या स्त्रिया सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

केरळमध्ये डाव्या लोकशाही आघाडीच्या(LDF)सरकारने मुद्दाम हा हिंदूविरोधी निर्णय अंमलात आणण्याची घाई केली असा आरोप आता भाजप करत आहे. त्यांनी या निर्णयाविरोधात सह्यांची मोहीम सुरू केली आहे. सेव्ह सबरीमाला असे फलक घेऊन हजारो स्त्रिया केरळच्या अनेक भागांतून असे मोर्चे काढत आहेत.

केरळमध्ये डाव्या लोकशाही आघाडीच्या(LDF)सरकारने मुद्दाम हा हिंदूविरोधी निर्णय अंमलात आणण्याची घाई केली असा आरोप आता भाजप करत आहे. त्यांनी या निर्णयाविरोधात सह्यांची मोहीम सुरू केली आहे. सेव्ह सबरीमाला असे फलक घेऊन हजारो स्त्रिया केरळच्या अनेक भागांतून असे मोर्चे काढत आहेत.

Loading...

केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी याप्रकरणी शबरीमाला मंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी त्यांना चर्चेचं निमंत्रण दिलं. पण या पुजाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेची शक्यता फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने याचिका दाखल करावी, मगच आम्ही चर्चेला येऊ. असा त्यांचा पवित्रा आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी याप्रकरणी शबरीमाला मंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी त्यांना चर्चेचं निमंत्रण दिलं. पण या पुजाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेची शक्यता फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने याचिका दाखल करावी, मगच आम्ही चर्चेला येऊ. असा त्यांचा पवित्रा आहे.

स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाची तयारी म्हणून या बंदोबस्तासाठी ६०० महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मंदिरात करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण पेटलं आणि आंदोलन सुरू झालं.

स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाची तयारी म्हणून या बंदोबस्तासाठी ६०० महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मंदिरात करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण पेटलं आणि आंदोलन सुरू झालं.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने समानतेच्या तत्त्वावर दिलेल्या या निर्णयाला धार्मिक रंग चढतो आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नका, म्हणून स्त्रियाच रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हा निर्णय हिंदूविरोधी असल्याचा प्रचार होत आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने समानतेच्या तत्त्वावर दिलेल्या या निर्णयाला धार्मिक रंग चढतो आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नका, म्हणून स्त्रियाच रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हा निर्णय हिंदूविरोधी असल्याचा प्रचार होत आहे.

महाराष्ट्रातही दोन वर्षांपूर्वी असाच प्रश्न गाजला होता. शनिशिंगणापूर इथल्या चौथऱ्यावर एका महिला कार्यकर्तीनं प्रवेश केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. हे प्रकरणही न्यायालयात गेलं आणि महिलांना शनीच्या चौथऱ्यावर प्रवेश मिळाला होता.

महाराष्ट्रातही दोन वर्षांपूर्वी असाच प्रश्न गाजला होता. शनिशिंगणापूर इथल्या चौथऱ्यावर एका महिला कार्यकर्तीनं प्रवेश केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. हे प्रकरणही न्यायालयात गेलं आणि महिलांना शनीच्या चौथऱ्यावर प्रवेश मिळाला होता.

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Oct 7, 2018 01:22 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...