मजुरांवरील खटले मागे घ्या, सुप्रीम कोर्टाने दिले केंद्र सरकारला महत्त्वाचे आदेश

मजुरांवरील खटले मागे घ्या, सुप्रीम कोर्टाने दिले केंद्र सरकारला महत्त्वाचे आदेश

शहरे व खेड्यांमधील कामगारांना रोजगार देण्याची योजना केंद्र व राज्ये सादर करावी आणि शासनाने मजुरांच्या रोजगाराचे काम सुरू केले पाहिजे, असंही कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 09 जून : लॉकडाउनच्या काळात इतर राज्यातून आपल्या मुळगावी जाणाऱ्या मजुरांबद्दल सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.  'घरी परत जाण्यास इच्छुक सर्व कामगारांना 15 दिवसांत परत पाठवा आणि  घरी गेलेल्या सर्व कामगारांची नोंदणी करा', असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहे.

लॉकडाउनच्या काळात देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यातून परप्रांतीय मजूर शेकडो किलोमीटर प्रवास करून आपल्या मुळगावी पोहोचले आहे. अजूनही कित्येक मजूर आपल्या गावाकडे निघाले आहे. केंद्र सरकारने श्रमिक रेल्वे सुरू करून मजुरांना आपल्या गावी जाण्यास मदत केली आहे. पण, या काळात मजुरांचे अतोनात हाल झाले. याच प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली असून कोर्टाने महत्त्वाच्या सुचना केल्या आहे.

हेही वाचा -कोर्टात याचिका दाखल करून दुबईहून भारतात आली गर्भवती महिला, पतीचा मृत्यू

'शहरे व खेड्यांमधील कामगारांना रोजगार देण्याची योजना केंद्र व राज्य सरकाराने सादर करावी. शासनाने मजुरांच्या रोजगाराचे काम सुरू केले पाहिजे', असा महत्त्वाचा आदेश कोर्टाने दिला आहे.

तसंच, 'लॉकडाउनच्या काळात ज्या मजुरांकडून नियमांचे उल्लघन झाले आहे आणि ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहे. अशा सर्व मजुरांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा महत्त्वाचा आदेशही कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला आहे.

हेही वाचा -जंगलातून हरीण शहरात आले आणि सोसायटीच्या गेटमध्येच अडकले, पुढे...

पुढील पंधरा दिवसात ज्या मजुरांना आपल्या गावी परत जायचे आहे, त्यांची तातडीने व्यवस्था करण्यात यावी. केंद्राने आणखी जास्त प्रमाणात श्रमिक रेल्वे सुरू कराव्यात, अशा सूचनाही कोर्टाने केंद्र सरकाराला दिल्या आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 8 जुलै रोजी होणार आहे.

कोर्टाने काय दिले आदेश?

1. घरी परत जाण्यास इच्छुक सर्व कामगारांची इच्छा 15 दिवसांत पूर्ण केली पाहिजेत.

2. घरी गेलेल्या सर्व कामगारांची नोंदणी करा.

3.सर्व कामगारांसाठी समुपदेशन केंद्रे सुरू करा.

4.श्रमिक गाड्या चालवा. 24 तासात मजुरांना गाड्या मिळतील याची खात्री करा.

5.साथीचा रोगाच्या संदर्भाने सर्व देशभर असलेला आदेशांचे उल्लंघन करणार्‍या मजुरांवरील सर्व खटले मागे घेण्याचा विचार करा.

6.शहरे व खेड्यांमधील कामगारांना रोजगार देण्याची योजना केंद्र व राज्ये सादर करावी. शासनाने मजुरांच्या रोजगाराचे काम सुरू केले पाहिजे.

संपादन - सचिन साळवे

First published: June 9, 2020, 11:10 AM IST

ताज्या बातम्या