नागरिकत्व विधेयक आहे तरी काय? संसदेचं हिवाळी अधिवेशन या मुद्द्यावर गाजणार

नागरिकत्व विधेयक आहे तरी काय? संसदेचं हिवाळी अधिवेशन या मुद्द्यावर गाजणार

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होणार असून या अधिवेशनात 27 विधेयकं आणि 2 अध्यादेश मांडले जाणार आहेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनला आजपासून सुरूवात होतेय. दिल्लीतलं राजकीय वातावरण तापायला सुरूवात झालीय. अधिवेशनच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही बैठकीला हजेरी लावली.  या बैठकीला 37 पैकी 27 पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. संसदेच्या या अधिवेशनात 27 विधेयकं आणि दोन अध्यादेश मांडले जाणार आहेत.

अधिवेशनात नागरिकत्व(संशोधित)विधेयक मंजुरीसह कार्पोरेट कर कमी केल्याचा वटहुकूम, ई-सिगारेटवर बंदी यांना कायद्याचं रूप दिलं जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय जम्मू-काश्मीरमील परिस्थिती, देशातील आर्थिक परिस्थिती, बेरोजगारी हे मुद्दे हिवाळी अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. घटलेला औद्योगिक विकासाचा दर, वाढती बेरोजगारी या मुद्यांवरून विरोधक सरकारला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनात सरकारची कसोटी लागणार आहे.

अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चेत असेल ते म्हणजे नागरिकत्व विधेयक. हे विधेयक या अधिवेशनात मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.  सुरुवातीपासूनच हे विधेयक वादात अडकले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास शेजारील देशांमधून भारतात स्थलांतर केलेल्या बिगरमुस्लिमांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक अत्याचारामुळे 2014 पर्यंत देश सोडून भारतात अलेल्या लोकांना हे नागरिकत्व मिळेल. यामध्ये हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी धर्मातील लोकांचा समावेश असेल.

नागरिकत्व विधेयक संसदेत माडण्याची तयारी सरकारने केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याआधी हे विधेयक आधीच्या लोकसभेतसुद्धा मांडले होते. पण विरोधकांनी केलेल्या विरोधामुळे विधेयकाला मंजुरी मिळाली नव्हती. धार्मिकतेच्या आधारावर मतभेद करण्यात येत असल्याचं विरोधकांनी आरोप केले होते. तेव्हा लोकसभेची मुदत संपल्याने विधेयकही रद्दबातल झाले. या विधेयकाला आसामसह ईशान्य भारतामधून विरोध केला जात आहे.

नवीन आणि देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराच्या दरात कपात आणि ई-सिगारेटवर बंदीसंदर्भातील दोन महत्त्वपूर्ण वटहुकूमांचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी यासंदर्भातील विधेयकेही संसदेच्या या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत. अर्थव्यवस्थेला बसलेली मंदीची झळ कमी करून विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने नवीन आणि देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराच्या दरात कपात करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात वटहुकूम काढण्यात आला होता. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ विधेयक देखील अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 18, 2019 08:47 AM IST

ताज्या बातम्या