Home /News /national /

महाराष्ट्राला 'मद्य'राष्ट्र बनवण्यासाठी नेमकी डील कुणाशी, कोणती आणि कशी झाली? फडणवीसांचा सवाल

महाराष्ट्राला 'मद्य'राष्ट्र बनवण्यासाठी नेमकी डील कुणाशी, कोणती आणि कशी झाली? फडणवीसांचा सवाल

राज्यातील सुपरमार्केट आणि जनरल स्टोअर्समध्ये वाईन विक्री करण्यास ठाकरे सरकारने परवानगी दिली आहे. यावर भाजपने आक्रमक होत ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

    पणजी, 28 जानेवारी : राज्यात सुपर मार्केट आणि जनरल स्टोअर्समध्ये आता वाईनची विक्री (wine sale in supermarket and grocery shop) करण्यास राज्य सरकारने (Maharashtra Government) परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर भाजपने चांगलाच आक्रमक पवित्रा घेत ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सुद्धा वाईन विक्रीच्या या निर्णयावरुन ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. गोव्यात पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मला पहिला प्रश्न विचारचा आहे की, कुणाच्या हितासाठी अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचं कारण असं की, काही लोकं गोंडसपणे शेतकऱ्यांचं नाव पुढे करत आहेत. हा शेतकऱ्यांकरता घेतलेला निर्णय नाहीये. काही लोकांनी नव्याने दारूच्या कंपन्या किंवा एजन्सी घेतल्या आहेत. कोण आहेत ते तुम्ही शोधा. अशा लोकांच्या भल्याकरता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतकेच नाही तर वाईन तयार करणाऱ्या एका मोठ्या उद्योजकासोबत नेमकी कोणाची बैठक झाली आणि ती बैठक कुठे झाली? विदेशात झाली का? हा प्रश्नही आम्हाला विचारायचा आहे. हा काही साधा घेतलेला निर्णय नाहीये तर याच्यामागे फार मोठं अर्थकारण आहे. अर्थपूर्ण पद्धतीने घेतलेला निर्णय आहे. महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र बनवण्याचं हे काही स्वप्न या सरकारचं दिसत आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. वाचा : मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, महाराष्ट्रात आता किराणा दुकानांमध्येही वाईन मिळणार काय म्हणाले होते संजय राऊत? वाईन विक्रीच्या निर्णयावर भाजपकडून टीका होत आहे. यावर शिवेसनेचे नेते संजय राऊत यांनी सकाळीच प्रतिक्रिया देत म्हटलं होतं, वाईनला मद्याचा दर्जा आहे का मला माहिती नाही. पण जर असेल तर देशात दारूबंदी आहे का? वाईन विक्रीला जी काही सरकारने सवलत दिली आहे आणि त्याला राजकीय पक्ष जे विरोध करत आहेत ते शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत. वाईन विक्रीतून जर एक्सपोर्ट वाढलं, विक्री वाढली तर शेतकऱ्यांचे द्राक्ष, काजू, चिकू, पेरू, बडिशोप या उत्पादनापासून वाईन बनवली जाते आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळू शकतो. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होऊ शकते. जे राजकीय पक्ष टीका करत आहेत त्यांनी शेतकऱ्यांचं थोडं आर्थिक गणित समजून घ्यावं. वाचा : आता सुपर मार्केटमधून खुशाल घ्या Wine, असे आहे सरकारचे नियम काय आहे राज्य सरकारचा निर्णय? सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप (Shelf in Shop) या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी (27 जानेवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. सध्या सूपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमूना एफएल/बीआर-II अनुज्ञप्ती ) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सूपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअर मध्ये शेल्फ-इन-शॉप ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमूना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमूना ई-4 परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान 100 चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 6 अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सूपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी 2.25 घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे. या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सूपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे 5 हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, दारुबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.
    Published by:Sunil Desale
    First published:

    Tags: BJP, Devendra Fadnavis, Maharashtra

    पुढील बातम्या