... तर निकालाची अपेक्षा करू नका; अयोध्याप्रकरणी सरन्यायाधीशांचे मोठे वक्तव्य

... तर निकालाची अपेक्षा करू नका; अयोध्याप्रकरणी सरन्यायाधीशांचे मोठे वक्तव्य

अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणात सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी एक मोठे विधान केले आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर: अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणात सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी एक मोठे विधान केले आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणाची नियमीत सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. या सुनावणीचा गुरुवारी 32वा दिवस आहे. गुरुवारी सुनावणीस सुरुवात करण्याआदी न्या.गोगोई यांनी यासंदर्भात त्यांचे मत स्पष्ट केले. अयोध्या खटल्याची सुनावणी 18 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे. जर सुनावणी तोपर्यंत पूर्ण झाली नाही तर याबाबत निर्णय देण्याची शक्यता संपेल असे, न्या.गोगोई यांनी सांगितले.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील अत्यंत संवेदनशील अशा या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. याआधी देखील न्यायालयाने सुनावणी 18 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे, असे सांगितले होते. यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरन्यायाधीश 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या निवृत्तीआधी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. अयोध्या प्रकरणी निकाल देता यावा यासाठी न्यायालयाने रोज एक तास अतिरिक्त सुनावणी करण्याची तयारी दाखवली आहे. इतक नव्हे तर गरज असेल तर शनिवारी सुनावणी करण्याची तयारी कोर्टाने दर्शवली आहे.

गुरुवारी सुनावणी वेळी न्या.गोगोई यांनी आजचा दिवस धरून आपल्याकडे केवळ 10 दिवस शिल्लक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे येत्या 10 दिवसात अयोध्या प्रकरणी मोठा निर्णय होण्याची शक्य़ता नाकारता येत नाही. एका बाजूला न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना दुसऱ्या बाजूला या प्रकरणी न्यायालयाला मध्यस्थी संदर्भातील पत्र मिळाली होती. तेव्हच न्यायालयाने सुनावणी सुरु असताना मध्यस्थी करण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले होते.

नेमके काय आहे प्रकरण ?

6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत जमलेल्या शेकडो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. यावेळी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये कटकारस्थान रचल्याचा आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदींवर ठेवण्यात आले.

6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत मशीद पाडण्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटला चालला.

30 सप्टेंबर 2010 रोजी म्हणजे मूळ खटला दाखल झाल्यापासून तब्बल 125 वर्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. यानुसार वादग्रस्त जागेपैकी दोन तृतीयांश जागा हिंदूंना आणि एक तृतीयांश जागा मुस्लीमांना अशी वाटणी करण्यात आली. हा निकाल दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हता.

30 डिसेंबर 2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हायकोर्टानं दिला. रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई आणि राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं सुनावणीत स्पष्ट केलं होतं.

प्रकरण पोहोचले सुप्रीम कोर्टात

यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

9 मे 2011 : या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

पुणे: पाण्यात अडकलेल्या चिमुकल्याच्या रेस्क्यू ऑपरेशनचा थरारक VIDEO

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Sep 26, 2019 12:21 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading