Home /News /national /

‘मॅरिटल रेप’ला भारतात गुन्हा का मानलं जात नाही? जाणून घ्या सविस्तर

‘मॅरिटल रेप’ला भारतात गुन्हा का मानलं जात नाही? जाणून घ्या सविस्तर

‘मॅरिटल रेप’ किंवा वैवाहिक बलात्काराला भारतात गुन्हा मानलं जात नाही. जर एखाद्या पतीनं पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले तर त्याला ‘मॅरिटल रेप’ म्हणतात

नवी दिल्ली 18 जानेवारी : आपल्या देशात आजही बहुतेक मुलींना कुटुंबाच्या संमतीनं आणि कुटुंबाच्याच पसंतीनं लग्न (Marriage) करावं लागतं. या प्रकारामुळे अनेक मुली इच्छेविरुद्ध लग्न करतात. याचा परिणाम त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यावर (Marital Life) होतो. अनेक मुलींना मनाविरुद्ध पतीसोबत लैंगिक संबंध (Sexual Relation) ठेवावे लागतात. त्यांनी विरोध केलाच तर जबरदस्ती होते, प्रसंगी मारहाणदेखील होते. आजही भारतात लग्नानंतर जबरदस्तीनं ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना लैंगिक अत्याचार समजल जातं नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये महिलांना कायद्याचं संरक्षण आहे की नाही, याबाबत मोठा संभ्रम आहे. ‘मॅरिटल रेप’ला (Marital Rape) गुन्ह्याचा दर्जा मिळावा आणि तो कायद्याच्या चौकटीत यावा यासाठी दिल्ली हायकोर्टमध्ये (Delhi High Court) एक सुनावणी सुरू आहे. अनेक संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे ही सुनावणी होत आहे. याचदरम्यान, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनीही ‘मॅरिटल रेप’बाबत एक ट्विट केलं आहे. 'संमती ही आपल्या समाजातील एक अधोरेखित संकल्पना आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी ही संकल्पना शीर्षस्थानी ठेवली पाहिजे', असं राहुल गांधी म्हणाले आहेत. राहुल गांधींनी आपल्या या ट्विटमध्ये maritalrape या हॅशटॅगचा वापरही केला आहे. या घडामोडींमुळे देशात ‘मॅरिटल रेप’चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आज तकनं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. ‘मॅरिटल रेप’ किंवा वैवाहिक बलात्काराला भारतात गुन्हा मानलं जात नाही. जर एखाद्या पतीनं पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले तर त्याला ‘मॅरिटल रेप’ म्हणतात. परंतु, यासाठी आपल्या देशात शिक्षेची तरतूद नाही. अनेक भारतीय महिलांना याचा सामना करावा लागतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार (NFHS-5), देशात अजूनही 29 टक्क्यांहून अधिक स्त्रियांना पतीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील आकडेवारीमध्ये तर आणखी तफावत आहे. खेड्यांमध्ये 32 टक्के आणि शहरांमध्ये 24 टक्के महिला ‘मॅरिटल रेप’ला सामोऱ्या जातात. लग्नाला 2 वर्ष होऊनही प्रियकरावरील प्रेम नाही झालं कमी; तरुणीने उचललं मोठं पाऊल ‘मॅरिटल रेप’ला गुन्हा म्हणून घोषित करण्याची मागणी अनेक संघटनांकडून होत आहे. 2017 मध्ये दिल्ली हाय कोर्टात याबाबत एक सुनावणी झाली होती. ‘मॅरिटल रेप’ला गुन्हा म्हणता येणार नाही. तसं झाल्यास लग्नासारखी पवित्र संस्था अस्थिर होईल,' अशी बाजू केंद्र सरकारनं मांडली होती. काही महिला पतींना त्रास देण्यासाठीही याचा वापर करू शकतात, असा युक्तिवादही करण्यात आला होता. त्यानंतर केरळ हायकोर्टानंसुद्धा ‘मॅरिटल रेप’ला गुन्हा मानण्यास नकार दिला होता. 'भारतात ‘मॅरिटल रेप’साठी शिक्षेची तरतूद नाही, परंतु तो घटस्फोटाचं कारण ठरू शकतो', असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केरळ उच्च न्यायालयानं नोंदवलं होतं. ही सर्व स्थिती पाहता, भारतात महिलांना ‘मॅरिटल रेप’ विरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार नाही का? असा महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. आपल्या देशात थेट ‘मॅरिटल रेप’ला गुन्हा मानलं जातं नसलं तरी असे काही कायदे (Law) आहेत, ज्यांचा आधार घेऊन महिलांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागता येऊ शकते. * 2005मध्ये घरगुती हिंसाचार कायदा (Domestic Violence Act) करण्यात आला आहे. हा कायदा महिलांना घरातील हिंसाचार आणि लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देतो. * याशिवाय आपल्या देशात हिंदू विवाह कायदादेखील (Hindu Marriage Act) आहे. ज्यामध्ये पती-पत्नीच्या काही जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. त्यात अशी तरतूद आहे की, सेक्सला नकार देणं ही क्रूरता आहे आणि या आधारावर घटस्फोट घेतला जाऊ शकतो. * 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टानं याबाबतच्या एका खटल्याचा निकाल देताना काही गोष्टी अधोरेखित केल्या होत्या. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीसोबत (Minor Wife) लैंगिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा आहे आणि तो बलात्कार मानला जाऊ शकतो. यासाठी अल्पवयीन पत्नी एका वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करू शकते, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.

ओबीसी आरक्षणाची प्रतीक्षा वाढली; सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लांबणीवर

वरील दोन कायदे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनांचा आधार घेऊन महिला अन्यायाविरुद्ध दाद मागू शकतात. तरीदेखील ‘मॅरिटल रेप’ पूर्णपणे कायद्या कक्षेत येत नाही. ‘मॅरिटल रेप’ला स्वतंत्रपणे गुन्हा मानलं जात नाही. समाजामध्ये जागृतीचा अभाव असल्यामुळे अनेक वेळा तर कुठल्या स्थितीला रेप (Rape) मानलं जावं हेच निश्चित करता येत नाही. एखाद्या व्यक्तीनं आपल्या शरीराचा कोणताही अवयव एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध (Consent) तिच्या शरीरामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे रेप आहे. महिलेच्या प्रायव्हेट पार्ट्समध्ये पेनिट्रेट (Penitrate) करण्याच्या हेतूने तिला इजा करणे म्हणजे रेप आहे. याशिवाय ओरल सेक्सदेखील रेपच्या श्रेणीमध्ये येतं. * एखाद्या महिलेसोबत ठेवलेले लैंगिक संबंध केव्हा बलात्कार मानले जातील याची तरतूद भारतीय दंड संहितेतील (IPC) कलम 375 मध्ये करण्यात आली आहे. कलम 375मध्ये अशा सह परिस्थिती सांगितल्या आहेत, ज्यानुसार लैंगिक संबंध रेप मानले जातात. 1. महिलेच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले असतील तर तो रेप असेल. 2. महिलेच्या परवानगीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले असतील तर तो रेप मानला जाईल. 3. महिलेला जीवे मारण्याची धमकी देऊन किंवा भीती दाखवत परवानगी मिळवून लैंगिक संबंध ठेवले तर तो रेप असेल. 4. जर महिलेला लग्नाचं आमिष दाखवून लैंगिक संबंध ठेवले तर तो रेप मानला जातो. 5. एखाद्या महिलेची मानसिक स्थिती चांगली नसेल किंवा तिला कोणताही मादक पदार्थ दिलेला असेल किंवा ती परवानगी देण्याचे परिणाम समजून घेण्याच्या स्थितीत नसेल, अशा परिस्थितीमध्ये लैंगिक संबंध ठेवल्यास तो रेप असेल. 6. 16 वर्षांखालील मुलीशी तिच्या इच्छेविरुद्ध किंवा परवानगीनं लैंगिक संबंध ठेवले तर रेप मानला जातो.

एकटं राहणाऱ्या महिलेसोबत घडलं विपरीत, छातीत अन् डोक्यात गोळ्या घालून हत्या

मात्र, कलम 375मध्येच एक अपवाद आहे, ज्यामुळं ‘मॅरिटल रेप’ला गुन्हा मानलं जात नाही. कलम 375मधील तरतुदीनुसार, पत्नी अल्पवयीन असली तरी पतीनं तिच्याशी ठेवलेले लैंगिक संबंध बलात्कार मानले जाणार नाहीत. मग यासाठी पत्नीची परवानगी असो किंवा नसो. कलम ३७६ मध्ये बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. कलम 376 मध्ये पत्नीवर बलात्कार करणाऱ्या पतीसाठीदेखील शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, यासाठी पत्नीचे वय 12 वर्षांपेक्षा कमी असलं पाहिजे. 12 वर्षांपेक्षा लहान असलेल्या पत्नीवर पतीनं बलात्कार केल्यास त्याला दंड किंवा 2 वर्षांचा कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. युनायटेड नेशन्स (UN) प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमन 2019-20 च्या अहवालानुसार, 185 देशांपैकी केवळ 77 देशांमध्ये ‘मॅरिटल रेप’बाबत कायदे केलेले आहेत. उर्वरित 108 देशांपैकी 74 देश असे आहेत जिथे महिलांना त्यांच्या पतीविरुद्ध बलात्काराची तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर भारतासह असे 34 देश आहेत जिथे ‘मॅरिटल रेप’बाबत कोणताही ठोस कायदा नाही. आपल्या देशातील ‘मॅरिटल रेप’चं प्रमाण पाहता, ही घटना कायद्याच्या चौकटीत यावी यासाठी अनेक संस्था जोरदार प्रयत्न करत आहेत.
First published:

Tags: Rape, Rape case

पुढील बातम्या