आणि म्हणून जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती नाही तर राज्यपाल राजवट लागू होते !

जम्मू-काश्मीर, 20 जून : जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप-पीडीपी युती तुटल्यानंतर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्यासाठी किंवा युतीसाठी तयार नाही आहे. त्यामुळे सकाळी रामनाथ कोविंद यांनी 6 महिन्यांसाठी राज्यपाल राजवटीला मंजूरी दिली आहे.

भारताच्या अन्य राज्यांप्रमाणे काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती सरकार चालवू शकत नाहीत. भारताच्या अन्य राज्यात अशी परिस्थिती ओढल्यास तिथे राष्ट्रपती सरकार चालवू शकतात पण काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती नाही तर राज्यपाल सरकार चालवतात.

जम्मू-काश्मीरच्या संविधानानुसार कलम 96 अंतर्गत राज्यासाठी सहा महिने राज्यपाल सरकार चालवू शकतात. पण हे राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतरच शक्य आहे.

भारताच्या संविधानाने जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान केला आणि हे देशाचे एकमेव राज्य आहे ज्यांच्याकडे वेगवेगळं संविधांन आणि नियम आहेत. देशाच्या इतर राज्यांमध्ये संविधानानुसार 356 अन्वये राष्ट्रपती सरकार चालवू शकतात. पण हा नियम काश्मीरमध्ये लागू होत नाही.

हेही वाचा...

मोदी सरकारच्या काळात सीमेवर शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनात २०० पटींनी वाढ

भाजप जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर, मेहबुबा मुफ्ती देणार राजीनामा!

सरकार राज्यपालांच्या हाती दिल्यानंतर राज्य विधानसभा एक तर निलंबित होऊ शकते किंवा विधानसभा भंग करण्यात येते. दरम्यान, 6 महिन्यांच्या आत राज्यातील परिस्थिती स्थिर झाली नाही तर व्यवस्थेचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.

सध्या एन. एन. वोहरा हे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल आहेत. वोहरा यांना 2008मध्ये राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांना पुन्हा 2013मध्ये त्यांना राज्यपालाची पदवी देण्यात आली होती.

एन. एन. वोहरा हे यूपीए सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांपैकी एक आहेत आणि ते भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमध्येही कायम

राहिले आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काय आहेत पर्याय?