मोदी सरकारवर शेतकरी का चिडले आहेत? नवीन कृषी विधेयकाला का होतोय विरोध?

मोदी सरकारवर शेतकरी का चिडले आहेत? नवीन कृषी विधेयकाला का होतोय विरोध?

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. असं काय आहे या कृषी विधेयकात ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा एवढा रोष झेलावा लागत आहे?

  • Share this:

नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर मागील काही दिवसांपासून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कांद्यावरील निर्यातबंदी रद्द करावी यासाठी आंदोलन करत आहेत. त्यातच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काही महत्त्वाचया विधेयकंना मंजुरी देण्यात आली. यावर आता मोठ्या प्रमाणात असंतोष व्यक्त केला जात आहे. हे विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. त्यातच भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने या बिलाला उघड विरोध दर्शवला आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. असं काय आहे या कृषी विधेयकात ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा एवढा रोष झेलावा लागत आहे?

कृषीउत्पन्न बाजार आणि व्यापार (उत्तेजन आणि सुविधा) कायदा (Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill 2020), हमीभावासंबंधी आणि कृषीसेवेविषयी कायदा (Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020), लोकसभेत आवाजी मतदानाने संमत झाला. मंगळवारी अत्यावश्यक वस्तू कायदा 2020 यामधला बदलही संमत झाला. याद्वारे कांदा आणि अन्नधान्यांचं नियमन बंद होणार आहे.

विरोधकांचं म्हणणं काय?

या विधेयकाला देशभरातून मोठा विरोध होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे, हा नवीन कायदा लागू झाल्यास कृषी क्षेत्र भांडवलदारांच्या हातात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार, हमीभावाती पद्धत देखील संपुष्टात येईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणार नसल्याची भीती देखील  व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर कमिशन एजंटचं कमिशन बुडणार असल्याची भीती एजंटांनी व्यक्त केली आहे. पंजाबमध्ये जवळपास 12 लाख शेतकरी कुटुंब असून सर्वांनाच याचा फटका बसणार आहे.

नव्या कृषी विधेयकाविरोधात प्रामुख्याने तीन राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यात पंजाबचा समावेश आहे.

अकाली दलाचा का आहे विरोध

पंजाबमध्ये अकाली दल हा भाजपाचा मित्रपक्ष आहे. भाजपची पकड ही शहरी भागावर जास्त आहे. तर अकाली दलाची मुळं ग्रामीण भागात असल्यामुळं अकाली दल शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा आहे. अकाली दलाची मोठ्या प्रमाणात वोट बँक ग्रामीण असल्यामुळे या पक्षाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. या ग्रामीण वोटबँकेच्या बळावर अकाली दलाने 2007 आणि 2012 या दोन सलग टर्ममध्ये सत्ता मिळवली होती. म्हणूनच हा पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहात मोदींना विरोध करत आहे, असं मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे.

या बिलाचा फटका हमीभावाला बसणार का?

कृषीउत्पन्न बाजार आणि व्यापार (उत्तेजन आणि सुविधा) कायदा प्रामुख्याने कृषी उद्योग खुला करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. शेतकऱ्याला ठकाविक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरची खुलेपणाने त्याचा माल विकायला परवानगी आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात सहजपणे शेतकऱ्याला खुल्या बाजारात माल विकता येईल, अशी सोय या नव्या कायद्यात आहे. त्यामुळे राज्याचं बंधन राहणार नाही आणि इ कॉमर्सद्वारेही शेतकरी माल विकू शकेल.

पण या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं अस्तित्व आणि अधिकार मर्यादित होत असल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावाचा (MSP) हक्कही मिळणार नाही, अशी भीती विरोधक व्यक्त करत आहेत. बाजार समित्यादेखील संकटात येणार असून राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून समितीच्या बाहेर व्यवहार केल्यास मार्केट फी, सेस आणि लेव्ही घेऊ शकणार नाही.

सरकारचं म्हणणं

नव्या कायद्यानुसार, शेतकरी स्वतःच्या मर्जीचा मालक असेल. शेतकऱ्याला आपला शेतमाल थेट विकण्याचं स्वातंत्र्य असेल, MSP कायम राहील. कर न लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळेल आणि नागरिकांनाही कमी किंमतीत माल मिळेल. खासगी गुंतवणुकीमुळे कृषी क्षेत्राला गती येईल, रोजगार वाढण्यास देखील यामुळे गती येणार आहे. दरम्यान, शेतकरी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) यंत्रणा सुरूच राहणार असून याचा शेतकऱ्यांना कोणताही फटका बसणार नाही.

CONTRACT FARMING चा काय फायदा?

काँट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये शेतकऱ्याने अगोदरच उत्पन्नाबाबत करारनामा करून घ्यायचा. कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकऱ्याच्या मालाची किंमत अगोदरच ठरवली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्याचा माल विकण्यासाठी त्याला कोणत्याही प्रकारे बाजारात जावं लागत नाही. त्यामुळे त्याच्या मालाला ग्राहक देखील मिळतो आणि त्याला जास्त तोटा न होता त्याचा शेतमाल वाया देखील जात नाही.

त्याच्या अग्रीमेंटमध्ये आधीच त्याच्या मालाचा भाव ठरवला जातो. त्यामुळं मागणीप्रमाणे उत्पादन काढल्याने शेतकऱ्याला मोठा फायदा होऊ शकतो. त्याचबरोबर कोणत्याही प्रतीचा माल हवा आहे हे देखील यामध्ये आधीच ठरवलं जातं.

किमतीवर कॉर्पोरट क्षेत्राचे नियंत्रण येईल का?

काँट्रॅक्ट फार्मिंगला प्रोत्साहन मिळालं तर शेतकऱ्याच्या हातून त्याच्या उत्पन्नाचा भाव ठरवण्याचा हक्क जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट हाऊसच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकारने असं काहीही नसल्याचं स्पष्ट केलं असून या विधेयकाचे देशभरात आणखी काय पडसाद उमटतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Published by: अरुंधती रानडे जोशी
First published: September 21, 2020, 10:30 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading