नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर : अमेरिका, ब्रिटनसारख्या 10 देशांत प्रवासासाठी केंद्र सरकारतर्फे 'एअर बबल' करार करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या महासाथीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा पूर्णत: बंद करण्यात आली होती. मात्र आता या 10 देशांतील विमानसेवा सुरू करण्यासाठी एअर बबल करार झाला असून या देशांतला प्रवास सोपा होणार आहे. केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री हरदीप सिंग यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना लिखित स्वरूपात ही माहिती दिली.
काय आहे Air Bubble Agreement?
भारताने Covid काळातील आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासासाठी काही देशांशी करार केला आहे. त्याला एअर बबल करार असं म्हटलं जातं. सुरुवातीला अमेरिका आणि इतर मोजक्या देशांमध्ये भारतीय विमानांचा प्रवास सुरू होता आता हे एअर बबल अग्रीमेंट दहा देशांपर्यंत विस्तारलं आहे. यात अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, मालदीव आणि यूके, संयुक्त अरब अमिरात, अफगाणिस्तान, कतार, बहारीन या देशांचा समावेश आहे.
चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोना विषाणूने बघताबघता संपूर्ण जगाला विळखा घातला. यात सर्व यंत्रणा ठप्प झाल्या. अमेरिकेसारख्या महासत्तेनेही या विषाणूपुढे हात टेकले आहेत. संसर्गाचे प्रमाण रोखण्यासाठी अनेक देशांनी परदेशातील प्रवासावर निर्बंध आणले होते. भारतानेही आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा पूर्णत: बंद केली होती. परदेशांत अडकलेल्या भारतीयांसाठी 'वंदे मातरम् हे अभियान राबवले. परदेशातील ही विमानसेवा सुरू करण्याचे संकेत मंत्री सिंग यांनी काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यावेळी काही देशांसोबत एअर बबल करार होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. दहा देशांसोबत हा करार झाला आहे.
एअर बबल कराराच्या अटी काय?
हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा करार आहे. दोन देशांतील विमान सेवेला या कराराअंतर्गत परवानगी मिळणार आहे. दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्यांना नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. नियमित वाहतूक सुरळीत होत नाही तो पर्यंत या कराराअंतर्गत विमानसेवा सुरू राहणार आहे. या सर्व विमानांची तिकिटं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तिकिट विक्री करणाऱ्या यंत्रणा व वेबसाइटच्या माध्यमातून प्रवाशांना उपलब्ध करून दिली जातील.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर एअर बबल हे मिशन हाताळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यांमधील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा, विलगीकरण सेवा अन्य सुविधा अशा स्थितीत महत्त्वाच्या ठरणार आहे. वंदे भारत या मोहिमेनंतर एअर बबल या कराराला महत्त्व आहे. विदेशातून आलेल्या व्यक्तिंची आरोग्य तपासणी करणे, त्यांना विलगीकरणात ठेवणे या बाबी यासह सर्व नियमांचे पालन होतेय की नाही या सर्व गोष्टी दोन्ही देशांतील सरकारं करणार आहेत. कोविडच्या या साथीत जो पर्यंत सर्व वाहतूक सुविधा सुरळीत होत नाही तोपर्यंत परदेशातील भारतीय प्रवाशांसाठी हा एक दिलासादायक करार मानला जात आहे.