मंत्रिमंडळ शपथविधीनंतर ममता बॅनर्जी अडचणीत, जुन्या प्रकरणाची होणार चौकशी

कोलकाता, 10 मे : पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाची स्थापना केली आहे. यावेळी ममता यांनी 43 जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे. या शपथविधीनंतर लगेच ममता सरकारला धक्का बसला आहे. बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar) यांनी नारदा  घोटाळ्याच्या (Narada Scam) चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सत्तारुढ तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांवर या घोटाळ्याचे आरोप आहेत. यामध्ये  सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम आणि शोभन चटर्जी  या बड्या नेत्यांचा समावेश आहे.

राज्यपाल यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश देताच या प्रकरणावर प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. ममता सरकारमधील मंत्री फिरहाद हकीम यांनी सांगितले की, "मला न्याययंत्रणेवर संपूर्ण विश्वास आहे. मला नक्की क्लीनचीट मिळेल. या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होणार असल्याचा मला आनंद आहे."

या घोटाळ्यात काही महिन्यांपूर्वी तृणमूल सोडून भाजपामध्ये गेलेल्या शुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) यांचा देखील समावेश आहे. मात्र त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अजून परवानगी दिलेली नाही.त्यामुळे सीबीआयनं त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही.

नव्या संघर्षाला सुरुवात

राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी दिलीय. पण त्यामध्ये सध्या भाजपामध्ये शुवेंदू अधिकारी यांचं नाव नाही. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील संघर्ष आगामी काळात वाढण्याची शक्यता आहे.

काय होता घोटाळा?

नारदा स्टींग टेप 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीच्यापूर्वी सार्वजनिक झाल्या होत्या. हे स्टींग ऑपरेशन 2014 साली चित्रित करण्यात आल्याचा दावा आहे. यामध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या तत्कालीन सात खासदार, चार मंत्री आणि एक आमदाराला रोख रक्कम घेताना दाखवण्यात आले होते. या स्टींग ऑपरेशनचा तेंव्हा कोलकाता ते दिल्ली असा मोठा गवगवा झाला होता. आता पुन्हा एकदा या प्रकरणाच्या चौकशीला सुरुवात होणार आहे.