• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • आता तुमंच मतदान ओळखपत्रही होणार Aadhaar Card शी लिंक; वाचा कधीपासून सुरू होणार प्रक्रिया

आता तुमंच मतदान ओळखपत्रही होणार Aadhaar Card शी लिंक; वाचा कधीपासून सुरू होणार प्रक्रिया

बोगस मतदान रोखण्यासाठी आणि देशातील एका व्यक्तीचे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवलं जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) मतदान ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणार आहे.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट: आता लवकरच तुमचं मतदान ओळखपत्र (Voter ID card) तुमच्या आधार कार्डशी (Aadhaar card) लिंक केलं जाणार आहे. बोगस मतदान रोखण्यासाठी आणि देशातील एका व्यक्तीचे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवलं जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) मतदान ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणार आहे. पुढील वर्षी म्हणजेच मे 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका (Assembly Elections) आहेत. या निवडणुका झाल्यानंतर मतदान ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. आधार कार्डशी मतदान ओळखपत्र लिंक करण्यासाठी सरकार तत्त्वतः तयार आहे. पण यासाठी सरकारला कायद्यांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. या व्यतिरिक्त, डाटा संरक्षण फ्रेमवर्क (Data Framework) तयार करावं लागेल. ही एक किचकट प्रक्रिया असून यामुळे कायदेशीर वाद उद्भवू शकतात. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका झाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. लाईव्ह हिंदूस्थानने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. हे वाचा-मोदी सरकार देत आहे घरबसल्या 15 लाख रुपये जिंकण्याची संधी, 15 ऑगस्ट शेवटची तारीख डाटा सुरक्षेची पूर्तता आधार सोबत मतदार यादी लिंक करताना डाटा सुरक्षेच्या सर्व बाबींची पूर्तता केली जाणार आहे. त्यानंतरच ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल. कोणीही मतदार यंत्रणेला टॅप किंवा इंटरसेप्ट करणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. सत्यता पडताळणीसाठी ओटीपी सिस्टीमचा वापर केला जाईल. मतदार यादीला आधारच्या ईको सिस्टीममध्ये सामाविष्ट केले जाणार नाही. त्यामुळे आधारचा डाटा आणि मतदारांचा डाटा हा आहे तसाच स्वतंत्र राहील. हे वाचा-1000 रुपयांच्या गुंतवणुकीतून मिळवा लाखोंचा फंड, काय आहेत Investment साठी पर्याय? कायद्यात सुधारणा करावी लागणार मतदार यादीला आधार कार्डशी लिंक करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा आणि आधार अधिनियम कायदा यामध्ये केंद्र सरकारला सुधारणा करावी लागेल. सुप्रीम कोर्टानं 2015 मध्ये आधार कायद्याच्या वैधतेवर दिलेल्या निकालात म्हटलं होते की, ‘आधार फक्त सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वापरला जाईल. इतर सुविधांसाठी, आधार क्रमांक मागणे आवश्यक राहणार नाही. जर सरकारला आधारशी मतदार यादी जोडायची असेल, तर त्यासाठी त्याला कायदेशीर बदल करावे लागतील.’ 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. डाटा सुरक्षेसाठी कायदे करण्यास सरकारला सांगितले. आता सरकारने डाटा संरक्षण विधेयक तयार केले आहे. हे प्रकरण सध्या संसद समितीकडे विचारधीन आहे. हे वाचा-RBI ने या बँकेवर ठोठावला 1 कोटींचा दंड, ग्राहकांवर काय होणार परिणाम? लिकिंग प्रक्रिया थांबवली होती मतदान ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टनं त्यावर 2015 मध्ये बंदी घातली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगानं आधार कार्डशी मतदान ओळखपत्र लिंक करण्याची प्रक्रिया थांबवली होती. मात्र त्या आधीच निवडणूक आयोगानं 30 कोटी मतदान ओळखपत्रं आधारशी लिंक केली होती. कोर्टाचा आदेश लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने मतदान ओळखपत्र आणि मतदार यादी आधारशी जोडण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती सरकारला केली होती.
First published: