• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • Varanasi : श्रावण महिन्याच्या आधी मुस्लीम पक्षाकडून हिंदूंना मोठी भेट

Varanasi : श्रावण महिन्याच्या आधी मुस्लीम पक्षाकडून हिंदूंना मोठी भेट

हिंदूंच्या पवित्र श्रावण महिन्याच्या आधी मुस्लिम पक्षाने हिंदू पक्षाला एक मोठी भेट दिली आहे.

  • Share this:
    वाराणसी, 23 जुलै : काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) आणि ज्ञानवापी मशीद (Gyanvapi Masjid) यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर एक सकारात्मक पाऊल पडलं आहे. हिंदूंच्या पवित्र श्रावण महिन्याच्या आधी मुस्लिम पक्षाने हिंदू पक्षाला एक मोठी भेट दिली आहे. मुस्लिम पक्षकारांनी (Muslim) ज्ञानवापी मशिदीच्या लगतची जमीन काशी विश्वनाथ मंदिराच्या प्रशासनाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आता काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडॉरसाठी 1700 फूट जमीन मिळणार आहे. याच जमिनीवर सध्या मंदिर प्रशासनाची कंट्रोल रूम तयार करण्यात आली आहे. दरम्यान, या बदल्यात काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासनाने मुस्लिम पक्षाला 1000 फूट जमिनीचा तुकडा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ज्ञानवापी मशिदीचा खटला वाराणसी कोर्टात सुरू आहे. वाद काय आहे? या मशिदीबद्दलचा वाद बराच पुरातन आहे. अनेक हिंदू संघटनांचं (Hindu) असं म्हणणं आहे, की या जागेवर दोन हजार वर्षं जुनं काशी-विश्वनाथ मंदिर होतं. औरंगजेबाने ते 1664 मध्ये ते नष्ट केलं होतं. त्या मंदिराच्या अवशेषांचा वापर मशीद उभारण्यासाठी करण्यात आला होता. याच गोष्टीच्या आधारे, ज्ञानवापीमध्ये पूजा-अर्चेची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करण्यासाठी वाराणसी सिव्हिल कोर्टात सगळ्यात आधी 1991मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वराच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर या मशिबद्दल वाद सुरू झाला. ही याचिका तीन पंडितांनी दाखल केली होती. त्यानंतर 2019मध्ये वकील विजय शंकर रस्तोगी यांनी सिव्हिल कोर्टात अर्ज केला. ज्ञानवापी परिसराचं सर्वेक्षण केलं जावं, जेणेकरून सत्य समोर येऊ शकेल, अशी मागणी त्या पत्रात करण्यात आली होती. कोर्टाबाहेर तोडगा दरम्यान, कोर्टात सुरू असलेल्या प्रकरणात कोर्टाबाहेर (Settlement) मोठा तोडगा निघाला असून, त्यामुळे सर्व जण आश्चर्यचकित झाले आहेत. मुस्लिम पक्षकारांनी हिंदू मंदिरासाठी मशिदीलगतची जमीन देण्याचं लेखी स्वरूपात मान्य केलं असल्याचं वृत्त आहे. ही जमीन मशिदीला लागूनच असून, सध्या त्यावर असलेली मंदिर प्रशासनाची कंट्रोल रूम स्थलांतरित केली जाणार आहे. सध्या त्या जमिनीचा ताबा मंदिर प्रशासनाकडेच असला, तरी त्याची मुस्लिम पक्षाकडून अधिकृत कायदेशीर परवानगी मिळण्याची गरज होती. ती आता मिळाली आहे. त्या बदल्यात मंदिर प्रशासनानेही तेवढीच दुसरी जमीन मुस्लिम पक्षाला द्यायचं मान्य केलं आहे. हे ही वाचा-रैना जडेजामध्ये ब्राम्हण-रजपूत वाद; जातियवादामुळे दोन्ही क्रिकेटपटू ट्रोल विश्वनाथ कॉरिडॉर हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट (Dream Project) आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर महिन्याला स्वतः येऊन या प्रकल्पाची पाहणी करतात. वादग्रस्त जागेवर मंदिर आहे की मशीद याचा खटला अद्याप कोर्टात सुरू आहे. स्थानिक न्यायालयाने गुरुवारी भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडे या जागेच्या सर्वेक्षणासाठी खोदाईचं काम 8 एप्रिल 2021 रोजी सोपवलं आहे. पुरातत्त्व विभागाने (ASI) पाच व्यक्तींची टीम तयार करून या परिसराचा अभ्यास करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका पाच जुलै रोजी अंजुमन इंतजामिया मशिदीच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. त्याआधी 30 एप्रिलला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानेही तशी याचिका दाखल केली होती. आपली बाजू सिद्ध करण्यासाठी हिंदू याचिकाकर्त्यांनी 350 वर्षांपूर्वीचे दस्तऐवजही गोळा केले आहेत. ती कागदपत्रं औरंगजेबाच्या दरबारातून 18 एप्रिल 1669 रोजी जारी करण्यात आली होती, असा दावा केला जात आहे.
    First published: