सवर्ण आरक्षण विधेयकाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, निर्णय घटनाविरोधी असल्याचा दावा

सवर्ण आरक्षण विधेयकाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान,  निर्णय घटनाविरोधी असल्याचा दावा

घटनेनुसार फक्त सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या आणि शेकडो वर्ष विकासाची संधी नाकारलेल्या जातींनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली 10 जानेवारी :  खुल्या गटातल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.  'युथ फॉर इक्वेलिटी' या संस्थेच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी केंद्र सरकारनं हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. मंगळवारी चर्चेनंतर लोकसभेने तर बुधवारी राज्यसभेने या कायद्याला बहुमताने मंजूरी दिला. कोर्टात हा निर्णय टिकेल का याची आता चर्चा सुरू झाली आहे.

घटनेनुसार फक्त सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या आणि शेकडो वर्ष विकासाची संधी नाकारलेल्या जातींनाच आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यात आर्थिक आरक्षण अपेक्षीत नव्हत असा युक्तीवाद करण्यात येतोय. ज्या कुटुंबाच उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना हा निर्णय लागू होणार आहे. या निर्णयानुसार सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षण सस्थांमध्ये खुल्या गटाला आरक्षण मिळालं आहे.

राज्यसभेत काय झालं?

गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुधवारी दिवसभर झालेल्या चर्चेनंतर राज्यसभेनं हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केलं. विधेयकाच्या बाजूने 165 तर विरोधात 7 मतं पडली. दोनही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवलं जाणार आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की हा कायदा प्रत्यक्षात येणार आहे.

झालेल्या चर्चेत काँग्रेसने सरकारवर टीकेची झोड उठवली मात्र विधेयकाला पाठिंबा दिला. तर पक्षांनीही सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली मात्र काही अपवाद वगळता सर्वच पक्षांनी या विधेयका पाठिंबा दिला. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून अधिवेशनाच्या शेवटी सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात यश मिळालं आहे. मंगळवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालं होतं.

लोकसभेत काय झालं?

गरीब सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला लोकसभेने मंजूरी दिली. त्यामुळे आता गरीब सवर्णांना आता हे आरक्षण मिळणार आहे. उद्या म्हणजे बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. 323 मतांनी हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं. फक्त तीन खासदारांनी त्याला विरोध केला. मतदानाच्यावेळी पंतपप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी उपस्थित होते.

तब्बल पाच तास चाललेल्या चर्चेत विविध पक्षांनी आपली बाजू मांडली. काँग्रेसने स्पष्टपणे विरोध न करता सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली.  संसदेच्या संयुक्त समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात यावं अशी मागणी काँग्रेसने केली. तर विधेयक केव्हा आणलं याला फार अर्थ नसतो. ते आम्ही मांडलं हे लक्षात घ्या असं केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहेलोत यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 10, 2019 03:49 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading