सवर्ण आरक्षण विधेयक उद्या लोकसभेत मांडणार, खासदारांना हजर राहण्याचे आदेश

सवर्ण आरक्षण विधेयक उद्या लोकसभेत मांडणार, खासदारांना हजर राहण्याचे आदेश

लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचं हे सर्वात शेवटचं सत्र आहे. त्यामुळे शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्याचे डावपेच सरकारने आखले आहेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली 7 जानेवारी : सवर्ण आरक्षणाचं विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहेलोत हे विधेयक मांडतील. तर बुधवारी राज्यसभेत हे विधेयक सादर होणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत याच अधिवेशनात हे विधेयक मांडून त्याला संसदेची मंजुरी घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी संसदेचं अधिवेशन एक दिवसांनी पुढेही ढकलण्यात आलं आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचं हे सर्वात शेवटचं सत्र आहे. त्यामुळे शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्याचे डावपेच सरकारने आखले आहेत. काँग्रेस आणि भाजपने आपल्या खासदासांसाठी व्हिप जारी केला असून सर्वांना हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

याच घडामोडींमुळे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा महाराष्ट्रातल नांदेडचा दौरा अर्धवट टाकून दिल्लीला गेले होते. मंगळवारी लोकसभेत आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडून त्याला मंजूरी घ्यायची आणि नंतर राज्यसभेत ते विधेयक मांडायचं असं सरकारच्या मनात आहे.

कुणाला होणार फायदा?

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. तर काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण 69 टक्क्यांपर्यंतही जातं. त्यामुळं उच्चवर्णींमध्ये काहीशी नाराजीची भावना होती. हाच वर्ग हा भाजपचा मोठा मतदार आहे. त्यामुळे सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.

उत्तर प्रदेशात ब्राम्हण, ठाकूर असे उच्च वर्णीय मदारांचं प्रमाण 16 ते 17 टक्के आहे. लोकसभेच्या उत्तर प्रदेशात 80 जागा असल्याने सत्ता स्थापनेचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातूनच जातो असं म्हटलं जातं. त्यामुळं भाजपला फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, हरियाणात आणि राजस्थानात जाट आणि गुर्जर या समुदायात पण आरक्षणाची मागणी वाढत होती. त्यामुळे त्या सर्वांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

काय आहे मोदी सरकारचा निर्णय

निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या सवर्णांनाही 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सवर्णांना आरक्षण मिळू शकेल.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ही घोषणा केली आहे. 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या उच्चवर्णीयांना या आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. आणि याचा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपला फायदा होईल, असं बोललं जात आहे.

मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतलेला असला, तरी हे 10 टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारला विधेयक मांडावं लागेल, कायदा करावा लागेल आणि हा कायदा न्यायालयात टिकणारा असायला हवा.

 

First published: January 7, 2019, 10:08 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading