घातक कारवाया करणाऱ्यांना मिळणार दणका, दहशतवादासंदर्भातलं 'हे' विधेयक राज्यसभेत मंजूर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशविरोधी कारवाई सुधारणा विधेयक 2019 वरील चर्चेदरम्यान राज्यसभेत शुक्रवारी (2 ऑगस्ट)आपलं सडेतोड उत्तर विरोधकांसमोर मांडलं.

News18 Lokmat | Updated On: Aug 2, 2019 02:15 PM IST

घातक कारवाया करणाऱ्यांना मिळणार दणका, दहशतवादासंदर्भातलं 'हे' विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट : देशविरोधी कारवाई सुधारणा विधेयक 2019 (UAPA) राज्यसभेत मंजुर करण्यात आलं आहे. या विधेयका अंतर्गत NIAला महत्त्वपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. या विधेयकानुसार, घातपाताचा कट रचणाऱ्या संघटनांसहीत संबंधित व्यक्तीलाही आता दहशतवादी म्हणून घोषित केलं जाणार आहे. शिवाय, संपत्ती जप्त करणं आणि प्रवासावरही बंदी आणण्याची कारवाई केली जाईल. या विधेयकावर राज्यसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्य जोरदार चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी विधेयकासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही आपलं सडेतोड उत्तर विरोधकांसमोर मांडलं.

(वाचा : FACEBOOK VIDEO: डोंबिवली स्टेशनवर जीवघेणी गर्दी, प्रशासनाला जाग कधी येणार?)

अमित शहा म्हणाले की, 'या विधेयकाचा हेतू दहशतवादाविरोधात लढणं हा आहे. दहशतवादाविरोधात एकत्रित लढा देण्याची आवश्यकता आहे'. दरम्यान, यामुळे कायद्याचा गैरवापर होईल, असा दावा विरोधकांनी केला होता. पण शहा यांनी आपलं म्हणणं मांडत त्यांचा दावा फेटाळून लावला आहे.

शहा यांनी राज्यसभेत सांगितलं की, '31 जुलै 2019पर्यंत NIAनं एकूण 278 प्रकरण नोंदवली आहे. यामध्ये 204 खटल्यांत आरोपपत्रं दाखल झाले असून 54 खटल्यांवर निर्णय देण्यात आला. 54 पैकी 48 प्रकरणांमध्ये शिक्षा देखील सुनावण्यात आली. यानुसार दंड देण्याचं NIAचं सरासरी प्रमाण 91 टक्के एवढं आहे. जगभरातील सर्व एजन्सीच्या तुलनेत NIAचं शिक्षा ठोठावण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.

(वाचा :ED चौकशी होणार? राज ठाकरेंनी दिली पहिली प्रतिक्रिया)

Loading...

काँग्रेसचा भाजप सरकारवर आरोप

दरम्यान, सरकार या कायद्याचा गैरवापर करेल, असा आरोप काँग्रेसनं केला. यावर 'काँग्रेसनं आणीबाणीचा काळ आठवावा. कायद्याचा दुरुपयोग करणं हा काँग्रेसचा इतिहास आहे', असा टोला शहा यांनी हाणला आहे.

(वाचा : मोदी सरकारला धक्का! भारतीय अर्थव्यवस्थेची जागतिक स्तरावर मोठी घसरण)

(वाचा :निर्णय मोदींनी घ्यावा,ट्रम्प यांच्याकडून पुन्हा काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीसाठी ऑफर)

मानवाधिकार कायद्याचं उल्लंघन होणार नाही - शहा

'दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या एखाद्या संस्थेवर आपण बंदी आणतो, तेव्हा या संस्थांशी संबंधित लोक लगेचच दुसरी संस्था सुरू करून आपल्या विचारधारांचं जाळ पसरवत राहतात. यांसारख्या लोकांना जोपर्यंत दहशतवादी म्हणून घोषित केलं जात नाही तोपर्यंत त्यांची कुकृत्य आणि वाईट हेतूंवर रोख आणणं अशक्य आहे', हा मुद्दादेखील शहा यांनी मांडला.

दरम्यान, या विधेयकामुळे मानवाधिकार कायद्याचं उल्लंघन होणार नाही,हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच विरोधक या विधेयकामुळे एवढे का भयभीत झाले आहेत, असा प्रश्नदेखील अमित शहा यांनी विचारला.

हप्ता दिला नाही म्हणून हॉटेल मालकाला मारहाण, पोलिसाच्या दादागिरीचा पाहा CCTV

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 2, 2019 02:15 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...