SC/ST आरक्षणाला 10 वर्षे मुदतवाढ, केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी

नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षणात 10 वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत या संदर्भातील एका विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीला आता हे आरक्षण आगामी 2030 पर्यंत मिळणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

Sources: Union Cabinet today approved the proposal to extend the SC/ST reservation for Lok Sabha and State Assemblies which was to expire on January 25, it has been extended for the next 10 years. pic.twitter.com/UsyFp7oGuN

— ANI (@ANI) December 4, 2019

या विधेयकालाही मंजुरी..

सुधारित नागरिकत्व विधेयक 2019 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात बुधवारी मंजुरी दिली. यातून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशच्या बिगर मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. हिंदू, शिख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिस्ती धर्माच्या शेजारील देशाच्या नागरिकांना सहज नागरिकत्व देणारे हे विधेयक याच अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकते. यापूर्वी मोदी सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये लोकसभेत हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु, विरोधी पक्षांच्या संतापानंतर राज्यसभेत मंजुरी मिळू शकली नाही. मोदी सरकार धर्माच्या आधारे भेदभाव करून नागरिकत्व विधेयक मंजूर करू पाहत आहे. असा आरोप विरोधकांनी केला. याच विधेयकावरून आसम आणि ईशान्य भारतात यावर आक्षेप घेण्यात आले. विविध शहरांमध्ये या विधेयकाच्या विरोधात निदर्शने देखील करण्यात आली होती.

काय आहे सुधारित नागरिकत्व विधेयक..

नागरिकत्व विधेयकाच्या माध्यमातून 1955 च्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. सध्याच्या कायद्यात भारत सरकार अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानच्या बिगर मुस्लिमांना 12 वर्षे देशात राहिल्यानंतर भारताचे नागरिकत्व देते. परंतु, सुधारित विधेयकानुसार हा कालावधी 6 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी त्यांना कुठलीही कागदपत्रे दाखवण्याची गरज नाही. तिन्ही देशांच्या मुस्लिम वगळून इतर कुठल्याही धर्माच्या नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व सहज मिळेल. राज्यांचा सांस्कृतिक, भाषा आणि पारंपारिक वारसा नष्ट होईल असे ईशान्य राज्यांचे म्हणणे आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्यांना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. तर आसामच्या करारानुसार 1971 पूर्वी आलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव होता. हे विधेयक केवळ आसाम आणि ईशान्य भारतापर्यंत मर्यादित राहणार नसून संपूर्ण देशात लागू केला जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे.