अर्थसंकल्पातील या तरतुदीमुळे सरकारला मिळाला खजिना

अर्थसंकल्पातील या तरतुदीमुळे सरकारला मिळाला खजिना

उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती जशी प्रयत्न करत असते तसाच प्रयत्न प्रत्येक सरकार देखील करत असते.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी: उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती जशी प्रयत्न करत असते तसाच प्रयत्न प्रत्येक सरकार देखील करत असते. अर्थात उत्पन्न वाढवताना त्याचा भार सर्व सामान्य लोकांवर पडणार नाही याचा विचार करावा लागतो. 32 वर्षापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी त्यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला होता त्यामुळे सरकारला उत्पन्नाचे नवे साधन मिळाले होते. केवळ राजीव गांधी सरकारला नाही तर त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारला उत्पन्न देणारा हा महत्त्वाचा स्रोत बनला. राजीव गांधी यांनी  1987च्या फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेला अर्थसंकल्प स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरला होता. जाणून घेऊयात अस काय होते त्या अर्थसंकल्पात...

अर्थसंकल्प सादर करताना पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी Minimum Corporate Tax तरतूद केली. त्यावेळी अनेक कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवत होत्या. पण या कंपन्या कर कमी भरत किंवा भरतच नसत. 1987च्या अर्थसंकल्पात सर्व कंपन्यांनी त्यांना होणाऱ्या नफ्याच्या 15 टक्के कर भरणे बंधनकारक केले. राजीव गांधी यांनी ही संकल्पना अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पातून घेतली होती. या तरतूदीमुळे सरकारच्या तिजोरीत 75 कोटी रुपये जमा झाले होते.

सध्या इतका दिला जातो   Corporate Tax

राजीव गांधी यांनी सुरु केलेला Corporate Tax पुढील सर्वच सरकारांसाठी उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत ठरला. सध्या Corporate Tax कंपन्यांना त्यांच्या उलाढालीच्या 25 ते 30 टक्के कर द्यावा लागतो. 250 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर द्यावा लागतो.

राजीव गांधी यांनी का सादर केला अर्थसंकल्प

पंतप्रधान झाल्यानंतर राजीव गांधी यांनी व्ही.पी.सिंह यांना अर्थमंत्री केले. पण कार्पोरेट घराण्यांवर छापे टाकल्याप्रकरणी वाद झाल्याने त्यांना अर्थमंत्रीपदावरून हटवण्यात आले आणि संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तेव्हा पुन्हा कोणताही वाद निर्माण होऊ नये म्हणू्न राजीव गांधी यांनी अर्थमंत्रालयाचा कारभार स्वत:कडे ठेवला.

एका वाक्याने मिस्टर क्लीन अशी प्रतिमा मिळवली

राजीव गांधी यांना प्रचंड बहुमत मिळाले होते. पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी नव्या सुधारणा सुरु केल्या. ते देशाचे पहिले पंतप्रधान आहेत ज्यांनी सार्वजनिक रित्या मान्य केले की सरकारी पातळीवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. सरकार जेव्हा सामान्य व्यक्तीसाठी एक रुपया पाठवते तेव्हा त्याच्यापर्यंत केवळ 15 पैसे पोहोचतात, हे त्यांचे वाक्य आज देखील सांगितले जाते. यामुळेच त्यांना मिस्टर क्लीन असे म्हटले जायचे.

VIDEO: आईचं काळीज, कुत्रीने डोळ्यांनी पाहिलं पिल्लांना कारने चिरडताना

First published: February 1, 2019, 10:37 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading