होय, नोटाबंदीमुळे बेरोजगारी वाढली; हा घ्या पुरावा

होय, नोटाबंदीमुळे बेरोजगारी वाढली; हा घ्या पुरावा

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या बेरोजगारीसंदर्भातील अहवालने केंद्र सरकारची काळजी वाढवली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 31 जानेवारी:  राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या बेरोजगारीसंदर्भातील अहवालने केंद्र सरकारची काळजी वाढवली आहे. या अहवालात देशातील 2017-18मधील बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. देशातील बेरोजगारीच्या दराने 45 वर्षातील सर्वोच्च पातळी गाठल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. याच आठवड्यात  राष्ट्रीय सर्वेक्षण संघटनेच्या दोन सदस्यांनी सरकारने हा अहवाल प्रसिद्ध न केल्याचे कारण देत राजीनामा दिला होता. सरकारने हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केला नाही.

संबंधित बातमी: मोदी सरकारने रोजगार अहवाल रोखला; NSCच्या दोघा सदस्यांनी दिला राजीनामा

मोदी सरकारने 2016मध्ये नोटाबंदीची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर बेरोजगारी संदर्भातील हा पहिलाच सर्व्हे आहे. या सर्व्हेसाठी जुलै 2017 ते जून 2018 या काळात माहिती गोळा करण्यात आली होती. देशातील बेरोजगारीचा दर हा 1972-73नंतरचा सर्वाधिक आहे. सर्व्हेनुसार संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात 2011-12मध्ये बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के इतका होता.

तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक असल्याचे सर्व्हेत म्हटले आहे. ग्रामीण भागात 15 ते 29 या वयोगटातील युवकांमध्ये बेरोजगारीचा दर 2011-12च्या तुलनेत वाढून तो 17.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर ग्रामीण भागातील महिलांमधील बेरोजगारीचा दर 4.8 टक्क्यांवरून 13.6 टक्क्यांवर गेला आहे. शेतीमध्ये योग्य मोबदला मिळत नसल्याने युवक कृषी क्षेत्रात काम करण्यापेक्षा शहरात नोकरी शोधत आहेत, असे या अहवालात म्हटल्याचे वृत्त इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.

शिक्षण घेतलेल्या लोकांमध्ये बेरोजगारीचा दर वेगाने वाढत आहे. 2004-05च्या तुलनेत 2017-18 या वर्षात हे प्रमाण वाढले आहे. महिलांच्याबाबत बेरोजगारीचे प्रमाण 15.2 टक्क्यांवरून 17.3 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

VIDEO : जेव्हा अजितदादा 12 कोटींच्या रेड्याचा किस्सा सांगता

First published: January 31, 2019, 2:20 PM IST

ताज्या बातम्या